कोरोना व्हायरसमुळे देशात लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकारने घेतला. परंतु या लॉकडाऊमुळे अनेकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. शहरात राहणाऱ्या मजुरांना आपल्या गावात परतावे लागले. काही नोकरदारवर्गालाही याचा फटका बसला. पण या लॉकडाऊनमध्ये सर्वाधिक फटका हा राज्यातील १७ जिल्ह्यातील मजुर महिलांना बसला आहे. राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील ८३ टक्के महिला शेतकरी व शेतमजूर महिलांची उपासमार झाली आहे. यापैकी १०% महिलांना एक वेळचे तर ७ टक्के महिलांना दोन वेळचे जेवण मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. महिला किसान अधिकार मंच- ‘मकाम’ या संस्थेने लॉकडाऊनचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी एक सर्व्हे केला होता. त्यात ही बाब समोर आली आहे.

‘मकाम’ने १७ ते २५ मे २०२० या काळात केलेल्या या सर्वेक्षणात १७ जिल्ह्यांतील ९४६ महिलांचा समावेश होता. ‘मकाम’ च्या सर्वेक्षणानुसार, प्रामुख्याने शेती करणाऱ्या, एकट्या, शेतमजूर तसेच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांचा समावेश सर्वेक्षणात करण्यात आला होता.  रायगड, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, यवतमाळ, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, नंदुरबार या जिल्ह्यात सर्व्हे करण्यात आला.  सर्वेक्षणातील ९५ टक्के महिलांचे नाव रेशनकार्डात आहे. महिलांनी रेशनवर केवळ गहू आणि तांदूळ मिळाल्याचे सांगितले. मात्र लॉकडाऊनमुळे इतर आवश्यक अन्नधान्य आणि भाजीपाला मिळवणे अवघड गेले. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात सात टक्के महिलांनी दोन वेळचे जेवण मिळाले नसल्याचे सांगितले. १० टक्के महिलांनी दिवसातून एकच वेळ जेवण केल्याचे सांगितले, तर ८३ टक्के महिलांनी उपासमार झाल्याचे सांगितले. ज्वारी, बाजरीसारखी धान्ये, कडधान्ये, पालेभाज्या, फळे, दूध आणि दुधाचे पदार्थ, अंडी, मटण यांचा आहारातील समावेश लॉकडाऊनमध्ये घटला. काही भागात अंडी-मटण खाल्ल्याने कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याच्या गैरसमजातून हे खाणे टाळल्याचेही कारण आहे.

दरम्यान लॉकडाऊनमध्ये मजूर न मिळणे, मजुरी देण्यासाठी पैसे नसणे आदी कारणांमुळे पिकांची कापणी न करता आल्याने या महिलांना मोठे नुकसान सोसावे लागले. सर्व्हेमध्ये नमुद केल्यानुसार, ४५ महिलांना काम मिळाले नाही. ६० टक्के विधवा महिलांना पेन्शन मिळाली नाही. ५५ टक्के महिलांकडे जनधन खाते नाही. ६७ टक्के महिला उज्ज्वला लाभार्थी नाहीत, तर ५६ टक्के महिलांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला नाही.