नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळील वाढवण येथे ७६,२०० कोटी रुपये मूल्याचे बारमाही ग्रीनफिल्ड डीपड्राफ्ट प्रमुख बंदर उभारण्यास आज मंजुरी दिली. जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक म्हणून हे बंदर उभे राहील. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) यांच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) द्वारे करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान रस्ता कनेक्टिव्हिटीची स्थापना आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी जोडणी केली जाईल. यासोबतच, रेल्वे मंत्रालयाद्वारे आगामी समर्पित रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरही विकसित केला जाईल. या प्रकल्पाच्या खर्चात भूसंपादन घटकाचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या एकूण 76,220 कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन बंदर प्रकल्पामुळे भारताचा जागतिक एकि्सम व्यापार प्रवाह सुधारेल. आयएमईईसी (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) आणि आयएनएसटीसी (इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर) द्वारे या बंदराची क्षमतावाढ, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला भक्कम पाठबळ देणारा ठरेल. या बंदरात 1,000 मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल्स, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक तटरक्षक धक्का आणि चार बहुउद्देशीय धक्के यांचा समावेश आहे. यासोबतच, 1,448 हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्वसन, 10.14 किमी ऑफशोअर ब्रेकवॉटर आणि कंटेनर/कार्गोद स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रकल्पामुळे प्रत्येकवर्षी 298 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) संचयी हाताळणी क्षमता आणि 23.2 दशलक्ष TEUs कंटेनर हाताळणी क्षमता निर्माण होईल. हा बंदर प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) ला प्रोत्साहन देऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करेल आणि सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि अमेरिकासारख्या देशांमध्ये जलमार्गाने जाणाऱ्या मोठ्या जहाजांना हाताळण्यास सक्षम असेल. वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक म्हणून ओळखले जाईल, ज्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार क्षमतेला एक नवा आयाम मिळेल.

हा प्रकल्प पीएम गतीशक्ती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांशी अनुरूप आहे. या प्रकल्पामुळे जागतिक EXIM व्यापाराला चालना मिळणार असून, सुमारे दहा लाख व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मजबूत आधार मिळेल, असे केंद्रीय प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.