गेली २० ते २५ वर्षांपासून अडचणीत सापडलेली भूविकास बँक कधीच अवसायनात निघाली आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांकडील थकबाकीची १०० टक्के वसुली झाली नाही. त्यामुळे आता बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ३३ हजार ८९४ शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा होणार आहे

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात भूविकास बँकेने मोलाची भूमिका बजावली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यामध्ये भूविकास बँकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहीली असून शेती क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणारा प्रकल्पांना मोठ्याप्रमाणात कर्ज पुरवठा झाल्याने ग्रामीण भागामध्ये २५ ते ३० वर्षापूर्वी सिंचनाचे क्षेत्र वाढले. त्यामध्ये भूविकास बँकेचे योगदान खूप मोठे आहे.

परंतु कालांतराने दिलेल्या दीर्घ मुदतीचे कर्ज वसुली अडचणीत सापडली. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांसह शेतकरीही अडचणीत सापडले. राज्यातील भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला असल्याने राज्यातील ३३ हजार ८९४ शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा कोरा होणार आहे.

त्यांच्या प्रचलित दराने १ हजार कोटी ७७ लाख रुपयांची कर्ज माफ होणार आहे. सोलापूर जिल्हातील ८ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ८८ हजार रुपयांची थकीत रक्कम भूविकास बँकेला भरणा केल्याने हे शेतकरी कर्जमाफीला पात्र ठरू शकणार नाही. त्यामुळे हे शेतकरी अनलकी ठरले आहेत. तर जिल्ह्यात ४३३ थकबाकीदार शेतकरी आहेत. ३ कोटी ६४ लाख ३६ हजार रुपयांची थकबाकी असून १३ कोटी ६६ लाख ७९ हजार रुपये व्याज आहे. त्यामुळे एकूण १७ कोटी ३२ लाख १५ हजार रुपयांची रक्कम आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची कोटींची उड्डाणे, आता तुम्हीच ठरवा प्रशासक की संचालक मंडळ..
शेतकऱ्यांनो आता वीज तोडली तरी घाबरू नका, पठ्ठ्याने ट्रॅक्टरच्या सहायाने केली वीज निर्मिती
साहेब खिशात पैसा नाही म्हणून तुम्हाला भीक मागतोय, आम्हाला फक्त लाईट द्या, शेतकरी ढसाढसा रडला