राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत. कांदा साठवणूक करण्यासाठी शेतकरी चाळी तयार करत असतात. २८ जिल्ह्यामधील चाळधारकांची संख्या ही ६,५०० असून त्यांना अनुदान मिळणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत २०१९-२० मध्ये कांदा चाळ योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.

२७ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत कांदा चाळ उभारणी प्रकल्पाला २०१९-२० मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, याविषयीची प्राथमिक वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे. या योजनेतून १५० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. समितीच्या मंजुरीनंतर या योजनेसाठीच्या अर्थसहाय्य स्वरुपात ६० कोटी रुपयांचा निधी एक वर्षाच्या कालावधीत उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प ५०:५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या निकाषानुसार निधी दिला जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात ५२१ लाभार्थी आहेत तर आणि धुळे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या १७८ आहे. नाशिकसाठी ४५५.८७५ लाखांचा निधी मिळणार आहे.

 योजनेतील महत्त्वाच्या बाबी

• निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असेल.
• निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम अधिकारी यांनी पूर्वसंमती दिल्यानंतरच अनुदान मिळेल.
• लाभार्थ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद झाल्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही.
• लाभार्थ्यांच्या कांदाचाळीचे जिओ टॅगिंग, आधारशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.