बऱ्याचदा पावसाच्या अनियमितपणामुळे पिकांना वेळेस पाणी उपलब्ध होत नाही व पिकांना ताण पडतो. साहजिकच त्याचा परिणाम हा उत्पादनावर होतो. अशा पाण्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत शेतात जर शेततळे करून त्यात साठवलेल्या पाण्याचा उपयोगजेव्हा पिकांना पावसाअभावी पाण्याचा ताण पडतो अशा वेळी शेततळ्यात साठविलेल्या पाण्याचा उपयोग पिकांसाठी करता येतो.

त्याच दृष्टिकोनातून सरकारने मागेल त्याला शेततळे योजना आणली आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांना शेततळे बांधण्याचे आवाहन केले, परंतु या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना देय अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नव्हते. गेल्या चार ते पाच वर्षापासून शेतकरी या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर या रखडलेल्या अनुदानापोटी राज्य सरकारने तब्बल 52 कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षापासून रखडलेले अनुदान की राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणार आहे. या अनुदानात संदर्भात शेतकऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर आमदारांकडे आमदाराच्या रकमेची मागणी केली होती.

त्यासोबतच कृषी आयुक्तांकडे देखील शेतकरी पाठपुरावा करीत होते. त्या अनुषंगाने कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी ही पाठपुरावा केल्याने अनुदानाची रक्कम मिळालेले आहे. आता ही अनुदानाची  रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे, अशा आशयाची माहिती त्यांनी दिली.याचा फायदा राज्यातील तब्बल दहा हजार 744 शेतकऱ्यांना होणार आहे.

 मागेल त्याला शेततळे योजनेचे पार्श्वभूमी

शेततळ्यांना अनुदान देण्याची संकल्पना ही नाशिक जिल्ह्या पासून सुरू झाली 2009 मध्ये नाशिक येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खान्देश विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय झाला होता. 

त्यानुसार फक्त नंदुरबार जिल्ह्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च करून 400 शेततळे खोदण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये आणलेली मागेल त्याला शेततळे योजना चांगलीच कारणीभूत ठरली.या योजनेनुसार किमान 60 गुंठे जागा असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला 50 हजार रुपये अनुदान मिळू लागले. सुरुवातीला ही योजना फक्त 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी होती. परंतु नंतर या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला गेला.