शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या उत्कर्ष साधण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या परंपरागत कृषी विकास योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून आज 50 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला.

शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या उत्कर्ष साधण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या परंपरागत कृषी विकास योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून आज 50 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी वितरित करण्यात आला नव्हता.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी योजना राबवाव्यात सूचना करणारे पत्र काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्ष हा दुर्बल घटक होईल तर उपेक्षित लोकांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे. राज्यातील एसटी एनटी लोकसंख्येच्या तुलनेत बजेटमध्ये तरतूद करावी असे या पत्रात म्हटले होते. त्यासंदर्भात महाराष्ट्राचे प्रभारी एचके पाटील त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली होती.

हेही वाचा: गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने आणली शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना, काय आहे ही योजना?

 2019 - 20पासून राज्यात अनुसूचित जमातीच्या त्यासाठी परंपरगत कृषी विकास योजना राबवण्यात येते. या योजनेत केंद्राचा 60% तर राज्याचा 40 टक्के वाटा आहे.

 माहिती स्त्रोत- सामना