राज्यात कापूस काढणी हंगाम सुरु होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या 15 आॅक्टोबरपर्यंत शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात असणारे कापसाचे क्षेत्र लक्षात घेता किमान दोनशे खरेदी केंद्राची गरज आहे. परंतु मनुष्य बळाची कमतरता असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघ यंदा केवळ 50 खरेदी केंद्र सुरु करणार असून दरम्यान, भारतीय कापूस महामंडळाने देखील 65 खरेदी केंद्र उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कापूस खरेदी केंद्राची संख्या कमी असल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मात्र धावपळ उडणार आहे.

राज्यात यंदा 40 लाख हेक्टरपर्यंत कापूस पेरणी झाली आहे. यंदा राज्यात कपाशीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने 15 आॅक्टोबर पासून राज्यात 65 कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघ सीसीआयचा उपअभिकर्ता म्हणून 50 खरेदी केंद्र सुरु करणार आहेत. या दोन्ही संस्था मिळून राज्यात 115 कापूस खरेदी केंद्र सुरु होतील. पणन महासंघाचे राज्यात 11 विभाग आहेत. त्यानुसार कापूस पट्टयात प्रत्येक दहा किलोमीटरच्या आत एक शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणे अनिवार्य आहे. राज्यात सुमारे 200 खरेदी केंद्राची गरज आहे. परंतु पणन महासंघाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसून ग्रेडरची संख्याही अल्प आहे. हा विचार करून पणन महासंघाने यावर्षी 50 खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.