News

पुणे : मोठया प्रमाणावर होणाऱ्या कच्च्या सोयाबीनच्या आयातीमुळे देशातील सोयाबीन क्षेत्रातील सर्वच हिस्सेदार अडचणीत सापडले आहेत. अशातच देशात मागच्या जुलै महिन्यात पाच टन कच्च्या सोयाबीनची आयात करण्यात आली. ही आजवरची सर्वात जास्त आयात होती.

Updated on 14 August, 2020 9:33 AM IST

पुणे : मोठया प्रमाणावर  होणाऱ्या कच्च्या सोयाबीनच्या आयातीमुळे देशातील  सोयाबीन क्षेत्रातील सर्वच  हिस्सेदार अडचणीत सापडले आहेत. अशातच  देशात   मागच्या  जुलै महिन्यात पाच टन कच्च्या सोयाबीनची आयात करण्यात आली. ही आजवरची  सर्वात जास्त आयात  होती.  सोयाबीन उत्पादकांना आपले   उत्पादन बाजारपेठेच्या स्पर्धेत टिकावे   म्हणून कच्च्या  सोयाबीनच्या आयातीवर ४५% आयात शुल्क आकारावे अशी मागणी सोयाबीन प्रोसेसर्स असोशिएन ने केली आहे. या संघटनेच्या प्रमुखांनी  सरकारला  पत्र लिहिले आहे.

मागच्या काही वर्षात  कमी पावसावर येणार आणि  हमखास उत्पन्न  मिळवून  देणारे पीक  म्हणून सोयाबीन पीक नावारूपास आले आहे. मराठवाड्यसारख्या भागात, जिथे पावसाची अनिश्चितता असते अशा  ठिकाणी या पिकाने सामान्य  शेतकार्यांना आधार  दिला आहे.  जालना  जिल्ह्यातील शेतकरी अंगद तौर म्हणाले कि, मराठवाड्याच्या पावसाची स्थिती पाहून आम्हाला कोणते पीक घ्यावे असा प्रश्न पडला होता. सोयाबीनमुळे हा प्रश्न  बाजूला गेला. परंतु  जर मोठया प्रमाणात  बाहेरच्या  देशातून तेलाची आयात  होत असेल तर स्थायिक भाव पडणार आणि अगोदरच आम्ही परिस्थितीशी लढत आहोत त्यातच हे  आणखी संकट इयर असे तर आम्ही शेती  कशी करायची?" दरम्यान  सोपा ही संघटना, शेतकरी, कारखानदार, या क्षेत्रातील बाकीचे हिस्सेदार यांचे प्रतिनिधित्व करते.

English Summary: 45% import duty on raw soybeans - sopa
Published on: 14 August 2020, 09:33 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)