मुंबई: राज्यातील सन 2018 मधील खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित झालेल्या 151 तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र शासनाने 4 हजार 714 कोटी 28 लाख इतका निधी मंजूर केला असून त्यासंबंधीचा आदेश राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. लवकरच हा निधी राज्याला मिळणार आहे. केंद्राच्या या भरीव मदतीबद्दल महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

सन 2018 च्या खरीप हंगामात राज्यात 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. या दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यासाठी तसेच पाणीपुरवठा व चाऱ्यासाठी केंद्र शासनाकडे मदतीचे ज्ञापन पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार केंद्र शासनाचे पथक दिनांक 5 डिसेंबर 2018 ते 07 डिसेंबर 2018 या कालावधीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी आले होते.

राज्य शासनाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या मदतीच्या ज्ञापनाच्या संदर्भात केंद्र शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने दिनांक 29.01.2019 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यास आतापर्यंतचा सर्वाधिक रुपये 4,714.28 कोटी इतका निधी मंजूर केल्याचे दिनांक 20 फेब्रुवारी, 2019 रोजीचे आदेश प्राप्त झाले असून, हा निधी लवकरच राज्य शासनास प्राप्त होईल. दुष्काळ निवारणाच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नामध्ये रुपये 4,714.28 कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करुन मदत केल्याबद्दल श्री. पाटील केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

केंद्र शासनाकडून मदत निधी प्रत्यक्ष मंजूर होण्यापूर्वीच राज्य शासनाकडून रुपये 4,909.51 कोटी इतका निधी बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला असून दिनांक 28.02.2019 अखेरपर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये सुमारे रुपये 2,200 कोटी इतकी रक्कम जमा करण्यात आल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी संगितले.