मागच्या सोमवारी राज्यात एकाच दिवशी विक्रमी अशा एक लाख डिजिटल सातबारे उतारे डाउनलोड केले गेल्यामुळे शासनाला त्याद्वारे एका दिवसात तब्बल 30 लाखांचा महसूल मिळाला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये डिजिटल सातबारा आता गावागावात पोहोचला आहे.

 शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत जिव्हाळ्याचे असलेले कागदपत्र म्हणजे सातबारा उतारा आणि आठ अ चा उतारा हे होय. ही महत्त्वाची कागदपत्रे शेतकऱ्यांना सर्वस्व विना हेलपाटे याशिवाय मिळावेत यासाठी शासनाने डिजिटल सातबारा प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पात राज्यातील पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे.

गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालखंडात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल सातबारा च्या बाबतीत चांगले काम आहे. याबाबतची अधिक माहिती देतानाया प्रकल्पाचे समन्वयक समन्वयक व उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी सांगितले की संगणीकृत सातबारा मोहीम हे 2003 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण 2002 -03 या वर्षापासून सुरू झाले. परंतु 2011 पर्यंत हे जिल्हास्तरावर संगणीकृत केले जात होते.

परंतु त्यानंतर महसूल विभागाने ग्रामीण भागातील भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत सुरु असलेल्या ई-फेरफार संगणकीकरण पूर्ण करण्यात आले. त्याद्वारे 2015-16 पासून हे सर्व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख ऑनलाईन करण्यात आले. महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधांमुळे माणसाच्या जमीनविषयक आणि सातबारा बाबतच्या अनेक समस्या दूर झाली आहेत. डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा, खाते उतारा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केले महाभूमी पोर्टल शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरल्याचे दिसून येत आहे.