कृषिपंप वीज धोरण २०२० नुसार वीजबिलांच्या एकूण थकबाकीमध्ये ६६ टक्क्यांपर्यंत माफी देणाऱ्या योजनेतून राज्यातील ३ लाख १४ हजार २५५ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत. आणखी १२ लाख ७४ हजार १९२ शेतकऱ्यांची थकबाकीमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे.

गेल्या मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. यामध्ये राज्यातील ४४ लाख ४३ हजार २४७ शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध झाली. त्यांच्याकडे एकूण ४५ हजार ७७९ कोटी २६ लाख रुपयांची एकूण थकबाकी होती. मात्र निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट, अशी एकूण १५ हजार ९४९ कोटी ९० लाख रुपयांची सूट देण्यात आली आहे.

आता धोरणानुसार असलेली थकबाकी म्हणजे ३० हजार ६८४ कोटी ३७ लाख रुपयांपैकी ५० टक्के रक्कम येत्या ३१ मार्च २०२० पर्यंत भरल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कमदेखील माफ होणार आहे.राज्यातील ३ लाख १४ हजार २५५ शेतकरी ५० टक्के थकबाकी व चालू वीजबिलाचा भरणा करून वीजबिलातून थकबाकीमुक्त झाले आहे. या शेतकऱ्यांकडे धोरणानुसार ८९९ कोटी ८९ लाख रुपयांची थकबाकी होती.

 

यातील चालू वीजबिल व ५० टक्के थकबाकी, असा एकूण ५८४ कोटी ७० लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे उर्वरित ४४९ कोटी ९३ लाख रुपयांची थकबाकीदेखील माफ झाली आहे. दरम्यान, राज्यात सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागात १ लाख ६४ हजार ८१३, कोकण- ८९ हजार ४२२, नागपूर- ४५ हजार ७५२ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात १४ हजार २६८ शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत.

 

ग्रामविकासाला मिळणार चालना

वीजबिलांच्या वसुलीमधील तब्बल ६६ टक्के रक्कम ही संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीसह ग्रामविकासाला चालना देणाऱ्या या योजनेत सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले आहे.