पुणे : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या महत्वाकांक्षी ऍग्री क्लिनिक आणि ऍग्री बिझनेस सेंटर्स या योजनांमुळे देशात मागच्या वर्षात शेती क्षेत्रात २८ हजार उद्योजक तयार झाले आहेत. याची माहिती नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ अग्रकल्चरल मार्केटिंगचे संचालक पी चंद्रशेखर यांनी नुकत्याच एका वेबिनारच्या माध्यमातून दिली.तसेच या संस्थेच्या संचालकांच्या दाव्यानुसार या योजनांअंतर्गत सुमारे ७१००० शेती आणि विज्ञान क्षेत्रातील पदवीधरानी संस्थेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

या योजनेअंतर्गत भारतातील जवळजवळ २८ हजार शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या ३२ क्षेत्रात व्यवसाय चालू केले आहेत. पीचंद्रशेकर याच्यानुसार आसाममधील एक शेतकऱ्याने प्रशिक्षण घेऊन स्वतःचे ऍग्री टुरिझम स्थापन केले आहे.  केंद्र सरकारने तरुण शेतकऱ्यांना उद्योजक तयार करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. मोदी सरकारने मागच्या काही वर्षात तरुणांना नोकरी मागे न लागता स्वताचे उद्योग सुरु करण्यासाठी अनेक योजना चालू केल्या आहेत. ही योजना त्याच उद्दिष्टीचा भाग आहे.

या योजनेशी जुडणाऱ्या व्यक्तीला ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. यानंतर आपली या व्यवसायाविषयीची योजना चांगली वाटली तर नाबार्ड म्हणजे नॅशनल बँक फॉर एग्रिकल्चर एँण्ड रुरल डिव्हेलपमेंट आपल्याला कर्ज प्रदान करेल. 

असा करा अर्ज
आपल्याला कर्ज घ्यायचे असेल तर आपण https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx या लिंकवर जावे. यानंतर ही लिंक ओपन झाल्यानंतर प्रशिक्षणसाठी महाविद्यालयाची निवड करावी. या सर्व प्रशिक्षण केंद्रांना भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय संस्थेच्या राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेशी जोडले आहे. ही संस्था भारतीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येते.

या योजनेचा काय आहे उद्देश - कर्ज देण्यामागे सरकारचा एक वेगळा हेतू आहे. एग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स किंवा शेती संबंधीत डिप्लोमा कोर्स करणाऱ्या व्यक्तींना शेती संबंधित व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना या कर्जातून मदत मिळणार आहे. यामुळे रोजगारही उत्पन्न होईल.
किती मिळणार कर्ज
प्रशिक्षण पुर्ण केल्यानंतर नाबार्डकडून व्यवसाय करणाऱ्यांना कर्ज दिले जाते. व्यवसाय सुरू करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना व्यक्तिगतरित्या २० लाख रुपये दिले जातात. तर पाच व्यक्तीच्या एका गटाला १ कोटी रुपये दिले जातात.