News

केंद्र सरकारने देशातील मजुरांपासून ते अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या नेहमी कोणत्या न कोणत्या योजना राबिवल्या आहेत. देशातील असंघटित कामगारांच्या हाताला काही न काही काम मिळावे तसेच सरकारी योजनांचा त्यांना ही लाभ मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी ई-श्रम पोर्टल सुरू केले. ज्या लाभार्थी लोकांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे त्या लोकांना केंद्र सरकारद्वारे ई-श्रम कार्ड सुद्धा देण्यात आले आहे. देशातील २५ कोटी कामगारांनी आतापर्यंत या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. कामगार आणि मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही योजना राबिवण्यात आली होती. जया लोकांनी नाव नोंदवले आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल असे नाही तर जे कामगार सरकारी पेन्शन किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना सुद्धा उत्तर प्रदेश सरकारने या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे सांगितले आहे.

Updated on 28 February, 2022 5:04 PM IST

केंद्र सरकारने देशातील मजुरांपासून ते अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या नेहमी कोणत्या न कोणत्या योजना राबिवल्या आहेत. देशातील असंघटित कामगारांच्या हाताला काही न काही काम मिळावे तसेच सरकारी योजनांचा त्यांना ही लाभ मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी ई-श्रम पोर्टल सुरू केले. ज्या लाभार्थी लोकांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे त्या लोकांना केंद्र सरकारद्वारे ई-श्रम कार्ड सुद्धा देण्यात आले आहे. देशातील २५ कोटी कामगारांनी आतापर्यंत या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. कामगार आणि मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही योजना राबिवण्यात आली होती. जया लोकांनी नाव नोंदवले आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल असे नाही तर जे कामगार सरकारी पेन्शन किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना सुद्धा उत्तर प्रदेश सरकारने या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे सांगितले आहे.


कामगारांना 2 लाखापर्यंतचा मोफत विमा :-

असंघटित क्षेत्रातील जे कामगार आहेत जे की त्यांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे त्या कामगारांना दोन लाख रुपयांचा विमा मोफत दिला जातो. भारत सरकार या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना मदत करणार आहे मात्र अशा शेतकऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे जे की या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. स्थलांतरित मजूर, घरगुती कामगार, शेतमजूर तसेच असंघटित क्षेत्राशी संबंधित असणारे देशातील कोट्यवधी मजुरांना या सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे तसेच जे शेतकरी मजूर काम करत आहेत किंवा ज्या लोकांकडे शेतजमीन नाही त्यांना सुद्धा या सरकारी योजनेचा पूर्णपणे लाभ घेता येणार आहे. परंतु जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

योजनेसाठी पात्र असेल त्यांनाच लाभ :-

ई-श्रम पोर्टलवर ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे त्यांना सर्वांना या योजनेचा लाभ भेटेल असे नाही. उत्तर प्रदेश राज्यातील योगी सरकारने या योजनेअंतर्गत कामगारांना प्रति महिना ५०० रुपये देणार असल्याची घोषणा केली आहे. जे की राज्यातील कामगारांच्या बँक खात्यात ई-श्रम पोर्टलवर २ महिन्याचे मिळून १ हजार रुपये पाठवले सुद्धा आहेत. मात्र या योजनेचा लाभ उत्तर प्रदेश मधील शेतकऱ्यांना घेता येणार नाही. तसेच ज्यांना सरकारी पेन्शन चालू आहे किंवा जे बांधव पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र इतर नोंदणीकृत बांधवांच्या बँकेच्या खात्यामधे प्रति महिना ५०० रुपये जमा होणार आहेत.

योगी सरकारची असंघटित बांधवांना मदत :-

उत्तर प्रदेशातील जे असंघटित क्षेत्रात काम करतात जसे की स्थलांतरित मजूर, घरगुती कामगार, शेतमजूर किंवा ज्यांना शेती नाही त्यांना दर महिना ५०० रुपये त्यांच्या बँकेच्या खात्यावर जमा होणार आहेत मात्र या असंघटित कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर जाऊन नोंदणी मात्र करावी लागणार आहे. जर नोंदणी केली नाही तर तुम्ही नक्की त्या योजनेचा लाभ घेऊ शकता की नाही हे समजणार नाही त्यासाठी सर्वात प्रथम तुम्हाला नोंदणी करावी लागणार आहे आणि त्यानंतर मग तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

English Summary: 25 crore workers in the country registered on e-labor portal! However, only these people can avail the benefits of the scheme
Published on: 28 February 2022, 05:04 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)