राज्यातील आदिवासींना प्रतीक्षा असलेल्या खावटी योजनेसाठी राज्य शासनाने 231 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

जे लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत त्याच्या खात्यावर दोन हजार रुपये रोख स्वरूपात जमा करण्यात येणार आहे. आदिवासी विभागाकडून या दृष्टीने तयारी करण्यात येत असून कागदपत्रांची छाननी करण्यात येत आहे.

 कोरोना परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासाठी बंद पडलेल्या खावटी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. खावटी योजनाही शबरी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येत असून यासाठी महाराष्ट्रातील 19 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या योजने द्वारे दोन हजार रुपये रोख आणि दोन हजार रुपये खाद्य वस्तूंच्या स्वरूपात मदत म्हणून देण्यात येणार आहेत. म्हणजे प्रति लाभार्थी एकूण चार हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

 

अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या योजनेसाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. काही ठिकाणी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात फसवणुकीच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. राज्य शासनाने आता या योजनेसाठी 231 कोटींचा निधी मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात दोन हजार रुपयांची मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी आधार लिंक असलेल्या बँक खात्याची पडताळणी करण्यात येत असून त्यांची छाननी करण्यात येत आहे.

 

या योजनेसाठी राज्यातून जवळजवळ अकरा लाख 39 हजार 872 लाभार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत.  त्यातील जवळ जवळ चार लाख 30 हजार 116 प्रकरण अपात्र ठरले आहेत. या प्रकरणांची तपासणी ही प्रकल्प  कार्यालयाकडून केली जात आहे.