धुळे : राज्यात उद्योगांच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढण्यासाठी राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. या उद्योगांना आवश्यक त्या सोईसुविधा व सवलती देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. धुळयातील गुंतवणूक परिषदेत झालेले 8436 कोटी रुपये गुंतवणूकीचे करार हे जिल्ह्यासाठी गेमचेंजर ठरणार असल्याचे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.

जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षिंत करुन जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग संचालनालयाच्यावतीने  हॉटेल टॉपलाईन रिसॉर्ट, धुळे येथे एक दिवसीय औद्योगिक गुंतवणूक परिषद पार पडली. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री बावनकुळे बोलत होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल होते. या कार्यक्रमास खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सर्वश्री काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावीत, अनुप अग्रवाल, माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, नाशिक विभागाच्या उद्योग सहसंचालक वृषाली सोने, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांचेसह विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, धुळे जिल्हा हा संस्कार, संस्कृती, किर्तीच्या शिल्पकलाकार, इतिहासकार, संशोधक, कलावंताचा जिल्हा असून अनेक अष्टपैलू कर्तुत्वाचे लोक जिल्ह्याने दिले आहे. जिल्ह्यात उद्योग व्यवसायिकांसाठी मोठा वाव आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2047 पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भारत हा जगातला सर्वात मोठा उद्योजकता निर्माण करणारा देश होणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी उद्योजकांसाठी विविध सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. सद्या आपल्याला कमर्शियल ग्राहकांकडून क्रॉस सबसीडी घेऊन शेतकऱ्याला वीज देतो. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील 45 लाख शेतकरी सोलर उर्जेवर शिफ्ट होणार असल्याने यापुढे उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यास मदत होणार  आहे.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला. त्यानुसार दावोसमध्ये 15 लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहे. धुळे जिल्ह्यात उद्योगांसाठी रावेर येथील 2 हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच राज्यात कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी आता नदीची वाळू (नैसर्गिक रेती) लागणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दगडापासून रेती तयार करण्याच्या 50 क्रशरला मंजूरी देण्यात येणार आहे. येत्या काळात साक्रीला औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच धुळ्यात ड्रायपोर्टसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील तसेच सर्व उद्योजकांना सर्व परवानग्या एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.