योजनेत १३ महिन्यांत १७ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांनी सहभागी होत २१०० कोटी रुपयांचे वीजबिल भरले आहे.

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी नवीन कृषी वीज धोरण २०२० मध्ये जाहीर केले. त्यात कृषीपंपांना वीजबिल थकबाकीत सवलत देण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर थकबाकी भरल्यानंतर त्या भागातील गावे आणि जिल्ह्यांसाठी त्यातील काही रक्कम वापरण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले.

गेल्या १२ महिन्यांत १७ लाख ४० हजार कृषीपंप थकबाकीदार ग्राहकांनी २१०० कोटी रुपयांचा वीजबिल भरणा केला आहे. वसूल झालेल्या रकमेपैकी १,४०० कोटी रुपये गाव शिवारामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व विजेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येत आहेत.

मार्च २०१४ अखेर कृषी वीजबिलाची थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी रुपयांची होती. ती मागील सरकारच्या काळात ४० हजार १९५ कोटी रुपये झाली. एकूण ४४ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर २०२० आखेर ही थकबाकी ४५ हजार ८०४ कोटी रुपये इतकी झाली होती. 

कृषीपंप विजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषीपंप वीज जोडणीचे अर्ज सन २०१८ पासून प्रलंबित होते, परंतु आता शेतकऱ्यांकडून वीजबिलाची वसुली वाढल्याने कृषीपंप वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत आहे.

आघाडी सरकारने सुमारे १० हजार ४२८ कोटी रुपयांची सूट शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, तर ४ हजार ६७६ कोटी रुपयांचा विलंब आकार व व्याजात सूट दिलेली आहे.

त्यामुळे कृषी वीज धोरणांतर्गत एकूण सुधारित थकबाकी ३० हजार ७०७ कोटी रुपये इतकी झालेली आहे व चालू बिलाची थकबाकी ७ हजार ४८९ कोटी आहे.