नवी दिल्ली: पंतप्रधानांच्या “सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास” आणि “राहणीमानाची सुलभता” या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार करत केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, बागायती क्षेत्र, अन्नधान्य साठा, पशुसंवर्धन आणि निल अर्थव्यवस्था दुप्पट करण्यावर लक्ष केंद्रित करून 16 कलमी कृती आराखड्याची घोषणा केली.

शेतीचे उत्पन्न दुप्पट

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवून सीतारमण यांनी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना पुढेही राबवली जाणार असून, या अंतर्गत 20 लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौर पंप बसवण्यात मदत केली जाणार आहे व इतर 15 लाख शेतकऱ्यांना त्यांचे कृषी पंप सौर उर्जेवर संचालित करण्यासही सहकार्य करण्यात येईल, असे सांगितले.

ज्या शेतकऱ्यांची जमीन नापिक किंवा खडकाळ आहे त्यांना त्या जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास व या सौर ऊर्जा विक्रीतून त्यांचे उत्पन्नही वाढू शकेल, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. संसाधनांची कार्यक्षमता ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गरज असते हे लक्षात घेऊन सीतारमण यांनी सर्व प्रकारच्या खतांचा संतुलित वापर आणि झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंगला (झेडबीएनएफ) प्रोत्साहित करण्यावर भर दिला. निगोशिएबल वेअर हाऊसिंग रिसिट्‌स’ या गोदामांविषयीच्या योजनेसाठीचे अर्थसहाय्य ई-राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेशी जोडले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्जन्यछायेतील क्षेत्रासाठी एकात्मिक शेती पद्धतींचा विस्तार केला जाईल. बहु-स्तरीय पीक, मधमाशी पालन, सौर पंप, बिगर पिकाच्या हंगामात सौर उर्जा उत्पादन केले जाईल. “जैविक खेती” पोर्टलद्वारे ऑनलाईन राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठही मजबूत केली जाईल अ‍से  सीतारामन म्हणाल्या. देशाच्या विविध भागातील पाण्याच्या टंचाई संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे सरकार पाणीटंचाईग्रस्त 100 जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाययोजना प्रस्तावित करत आहे, असेही अर्थमंत्री यांनी सांगितले.

साठवण  आणि लॉजिस्टिक्स

अन्नधान्य साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि श्रीमती. सीतारमण यांनी मंडळ स्तरावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर व्यवहार्यता अंतर निधीतून (व्हायबिलीटी गॅप फंडींग) गोदामे तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच अन्नधान्य महामंडळाने (एफसीआय) आणि केंद्रीय वखार महामंडळाने (सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन- सीडब्ल्यूसी) त्यांच्या जागेवरही गोदाम बांधण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एक बॅकवर्ड लिंक म्हणून, स्वयंसहाय्यता बचत गटांमार्फत ग्रामीण साठवणूक योजना सीतारमण यांनी मांडली. त्या म्हणाल्या, महिला, बचत गटांच्या महीला ‘धान्य लक्ष्मी’ म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित करतील”.

दूध, मांस यांच्यासह अन्य नाशवंत कृषी पदार्थाच्या वाहतूकीसाठी अखंड राष्ट्रीय शीत पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी, किसान रेल्वेच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी व्यवस्था स्थापित करेल. एक्स्प्रेस व मालवाहतूक गाड्यांमध्येही रेफ्रिजरेटेड डबे असतील, असे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, “विशेषकरुन ईशान्य आणि आदिवासी जिल्ह्यात कृषी उडान हा कार्यक्रम कृषी मुल्य सुधारणा करण्यासाठी नागरी उड्डयन मंत्रालय सुरू करणार आहे.”

पशुसंवर्धन

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात पशुसंवर्धन क्षेत्राचे योगदान ओळखून सीतारामन यांनी 2025 पर्यंत मेंढ्या व बकरी यांचा पाय व तोंडाचा रोग, गुरांध्ये ब्रुसेलोसिस आणि पेस्टे देस पेट्स रूमेन्ट्स (पीपीआर) चा नायनाट करणे आणि कृत्रिम रेतन 30 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे हे उद्देश ठेवल्याच सांगितले आहे.आम्ही 2025 पर्यंत दुध प्रक्रिया क्षमता 53 दशलक्ष मेट्रिक टनपासून 108 दशलक्ष मेट्रिक टन करण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील राहू,असे सांगितल.

कृषी पत

सन 2020-21 साठी कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य 15 लाख कोटी रुपये निश्चित केले गेले आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) चे सर्व पात्र लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेंतर्गत येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

फलोत्पादन

पणन आणि निर्यातीला चालना देणाऱ्या राज्यांमध्ये ‘एक उत्पादन, एक जिल्हा’ यावर भर दिला जाणार आहे, असे फलोत्पादनाच्या संदर्भात त्यांनी सांगितले.

नील अर्थव्यवस्था

सीतरामन यांनी सागरी मत्स्यपालन संसाधनांचा विकास, व्यवस्थापन आणि संवर्धन आणि अलगी, समुद्री तण आणि केज कल्चरच्या संवर्धनासाठी एक आराखडा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला, जो 2022-23 पर्यंत मासळीचे उत्पादन 200 लाख टन करण्यात सहाय्यभूत ठरेल. सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले की, “आमचे सरकार सागर मित्र आणि मत्स्य उत्पादक संस्था यांच्यामार्फत 3477 तरुणांना मत्स्य व्यवसायात सामील करेल. 2024-25 पर्यंत मत्स्यव्यवसाय निर्यात 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची आमची आशा आहे.

सहकारी संघराज्याच्या वृत्तीचे अनुसरण करत मॉडेल अ‍ॅग्रीकल्चरल लँड लीजिंग कायदा 2016 मॉडेल कृषी उत्पन्न आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सुलभता) कायदा, 2017 आणि मॉडेल कृषी उत्पन्न आणि पशुधन करार शेती आणि सेवा (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, 2018 ची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य सरकारांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रस्तावही सीतारमण यांनी मांडला.