मागील आठवड्यात पुण्यात एका एमपीएससीच्या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. परीक्षेत पास होऊनही दीड वर्ष नियुक्ती रखडल्याने टोकाचं पाऊल उचललं. या घटनेनंतर विधिमंडळात अधिवेशनातही विरोधी पक्ष भाजपाने या मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरलं. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून तातडीच्या उपायोयोजना करण्यात येत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली असून गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजार ५११ पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली आहे.

“एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि रिक्‍त पदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग इत्यादी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली आहे. तसेच गट अ ची ४४१७ पदे, गट ब ची ८०३१ पदे आणि गट ‘क ची ३०६३ पदे अशी एकूण १५ हजार ५११ पदे भरण्यास वित्त विभागाने सन २०१८ पासून मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने या पदांचे आरक्षण तपासून पद भरती गतीने राबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे,” अशी माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

 

“उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया पार पाडण्याच्या दृष्टीने एमपीएससी सदस्यांची चार रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. सदस्यांची ही पदे भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याच्या अनुषंगानेही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जेणेकरुन भविष्यातील मुलाखती गतीने पार पाडता येतील,” अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

“संघ लोकसेवा आयोगाकडून (युपीएससी) दरवर्षी पुढील संपूर्ण वर्षाचे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. त्याच धर्तीवर एमपीएससीच्या परीक्षांचेही वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबतचे निर्देशही देण्यात आले आहेत,” अशी माहितीही भरणे यांनी यावेळी दिली.