बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी केंद्राकडून १३ हजार ६५१ कोटी मंजूर

19 July 2018 08:16 AM
केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर परिवहन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत असताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री  श्री. नितीन गडकरी

केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर परिवहन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत असताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री श्री. नितीन गडकरी

राज्यातील ९१ जलसिंचन प्रकल्प मे २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार 

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या सर्व प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिली.

केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर परिवहन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. गडकरी यांनी ही माहिती दिली.‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेसाठी केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या निधीपैकी केंद्र शासनाकडून ३ हजार ८३१ कोटी रूपये केंद्राकडून देण्यात येणार तर उर्वरित ९ हजार ८२० कोटी नाबार्ड कडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील व भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील उपस्थित होते.  

१४ जिल्हयांतील ९१ प्रकल्पांसाठी १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी   

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागासाठी ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजना तयार केली आहे. आजच्या कॅबिनेटच्या निर्णयाने विदर्भातील ६, मराठवाडयातील ५ तर उर्वरित ३ अशा राज्यातील एकूण १४ जिल्ह्यांमधील ९१ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने ११३ हजार ६५१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

विदर्भातील ६६ प्रकल्पांसाठी ३ हजार १०६ कोटी

विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील १८ प्रकल्प, वाशिम जिल्ह्यातील १८, यवतमाळ जिल्ह्यातील १४, बुलडाणा जिल्हयातील ८, अकोला जिल्ह्यातील ७ आणि वर्धा जिल्ह्यातील १ अशा एकूण ६६ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ३ हजार १०६ कोटी ८५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.

मराठवाड्यातील  १७ प्रकल्पांसाठी १ हजार २३ कोटी

मराठवाडयातील ५ जिल्हयांतील १७ प्रकल्पांसाठी १ हजार २३ कोटी ६३ लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. या विभागातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५ प्रकल्प, जालना ६, नांदेड २ लातूर जिल्ह्यातील ३ आणि बीड जिल्ह्यातील १ अशा एकूण १७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राज्यातील ८ मोठे व मध्यम प्रकल्पांसाठी ९ हजार ५२१ कोटी 

राज्यातील ८ मोठे व मध्यम प्रकल्पांसाठी ९ हजार ५२१ कोटी १३ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे. यात सांगली जिल्हयातील टेंभु प्रकल्प, सातारा जिल्हयातील उर्मोडी, धुळे जिल्हयातील सुलवाडे-जांफळ, जळगाव जिल्हयातील शेळगाव आणि वरखेड-लोंढे, अकोला जिल्हयातील घुंगशी आणि पुर्णा बरॅज, बुलढाणा जिल्हयातील जीगाव या जल सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे.    

४ वर्षात राज्यातील जल सिंचन प्रकल्पांसाठी १ लाख १५ हजार कोटी

राज्यातील अर्धवट जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गेल्या ४ वर्षात केंद्र शासनाने १ लाख १५ कोटींचा निधी दिला असून यामुळे राज्यातील ११ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटी, पिंजाळ-दमनगंगा आणि तापी-पार-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांसाठी ७५ हजार कोटी आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

English Summary: 13 thousand 651 Crores Sanctioned for the Scheme for Baliraja Jalsanjeevani Yojana

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.