सध्या राज्यात उसाचा गळीत हंगाम सुरु असून यावर्षी वाढलेल्या उसाच्या क्षेत्रामुळे कारखान्यांवर मोठा ताण आला आहे. यामुळे आपला ऊस जाईल की नाही याची चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे. असे असताना अनेक कारखान्यांनी उसाची ठरलेली एफआरपी दिली नाही. याबाबत या कारखान्याची नावे समोर आली आहेत. याबाबत सोलापुरातील १३ साखर कारखाने लाल यादीत टाकण्यात आले आहेत. यामुळे याची चर्चा सध्या सुरु आहे. यावर्षी राज्यातील किती साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे पैसे दिले, याची यादी साखर आयुक्तांनी जाहीर केली आहे त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील १३ साखर कारखाने अपूर्ण एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांच्या 'लाल यादीत टाकण्यात आले आहे.
तसेच यामध्ये राज्यातील अनेक कारखान्यांचा समावेश आहे. याबाबत माहिती अशी की कायद्यानुसार शंभर टक्के एफआरपी अदा करणारे कारखान्यांना परिशिष्टात हिरव्या रंगाची ओळख दिली आहे. तर शंभर टक्क्यांच्या आत एफआरपी दिलेले कारखाने पिवळ्या रंगाने दर्शविण्यात आली आहेत. तर ऐंशी टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिलेले नारंगी रंगाने, तसेच ६० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी अदा केलेले कारखाने लाल रंगाने दर्शविले आहेत. यामुळे या संबंधित कारखान्यांनी फारच कमी रक्कम शेतऱ्यांना दिली आहे. यामुळे त्याच्याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने बघितले तर ६० टक्क्यांपर्यंत दिलेल्या कारखान्यांमध्ये लोकनेते बाबूराव पाटील कारखाना-अनगर, औदुंबररावजी पाटील-आष्टी, युटोपियन शुगर्स- मंगळवेढा, सिद्धनाथ शुगर- तिऱ्हे, सिद्धेश्वर कारखाना- कुमठे, भैरवनाथ शुगर- लवंगी, जयहिंद शुगर-आचेगाव, ओंकार-चांदापुरी, भैरवनाथ शुगर-आलेगाव, संत दामाजी- मंगळवेढा, इंद्रेश्वर शुगर- बार्शी, भैरवनाथ शुगर- विहाळ, जकाराया शुगर- मोहोळ या कारखान्यांचा समावेश आहे. ही केवळ सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्याची यादी आहे. राज्यात असे अनेक कारखाने आहेत.
जिल्ह्यात यावर्षी २० कारखाने सुरू आहेत. त्यात पाच-सात कारखान्यांनीच रक्कम पूर्ण दिलेली आहे. या कारखान्यांनी विशेषतः ६० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्वाधिक १३ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. त्यात अनेक नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक कारखान्यांवर याबाबत अनेकदा आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. यामुळे येथील शेतकरी सध्या अडचणींचा सामना करत आहे. याबाबत सगळी माहिती https://sugar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
Published on: 21 January 2022, 10:07 IST