News

सध्या उसाचा हंगाम सुरू आहे. यामुळे कारखाने किती दर देणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या राज्याचा ऊस हंगाम (Sugarcane Seson) मध्यावर आला असला, तरी अजूनही एकरकमी ‘एफआरपी’ (Sugarcane FRP) देण्यात साखर कारखानदार हात आखडता घेत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकरी नाराज आहेत.

Updated on 09 January, 2023 11:56 AM IST

सध्या उसाचा हंगाम सुरू आहे. यामुळे कारखाने किती दर देणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या राज्याचा ऊस हंगाम (Sugarcane Seson) मध्यावर आला असला, तरी अजूनही एकरकमी ‘एफआरपी’ (Sugarcane FRP) देण्यात साखर कारखानदार हात आखडता घेत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकरी नाराज आहेत.

डिसेंबर २०२२ अखेर १९६ साखर कारखान्यांपैकी केवळ ७४ साखर कारखान्यांनी (Sugar Mills) एकरकमी एफआरपीची रक्कम दिली आहे. यामुळे राहिलेले कारखाने कधी रक्कम देणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तसेच राज्य सरकार यावर काही कारवाई करणार की नाही हे बघणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, राज्यात ३२ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. एफआरपीच्या ६० ते ८० टक्के रक्कम ३२ कारखान्यांनी दिली आहे. तर तब्बल ४८ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपर्यंतच एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. १२२ साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याकडे दुर्लक्ष करत एफआरपीतील काही रक्कम दिली आहे.

95 हजार एकराची शेती त्याला बांधच नाही, 12 किलोमीटर शेताला बांधच नाही, तेही आपल्या महाराष्ट्रात..

एकूण देय रकमेच्या ८६ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. यामध्ये कोल्हापूर, पुणे, नगर विभागांतील कारखाने वगळता अन्य विभागांत मात्र एफआरपी देण्याबाबत टाळाटाळ सुरू आहे. त्यात औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, नांदेड विभागांचा समावेश आहे. कोल्हापूर पुणे, नगर विभागांत सुमारे ५० टक्क्यांहून साखर कारखान्यांनी ८० ते १०० टक्क्यांपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली आहे.

यावर्षी राज्यात १९६ साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला आहे. ३६३ लाख टन पावसाचे गाळप झाले आहे. ११४१३ कोटी एफआरपीपैकी ९९२२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. अजूनही १७२९ कोटी रुपये कारखान्याकडे देणं आहेत. यामुळे ही रक्कम कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

द्राक्षांना मिळतोय विक्रमी दर, काळी द्राक्ष 130 तर साधी द्राक्ष 70 ते 80 किलो

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत कार्यवाही करू, असे आश्‍वासन दिले होते. आता ही बैठक होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला असला, तरी राज्य सरकारकडून मात्र याबाबतचे कोणतेच आदेश कोणत्याच कारखान्यांना आले नाहीत. यामुळे वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
काका पुतण्याचा वाद चव्हाट्यावर, काकानं पुतण्यावर रॉकेल टाकलं आणि टेंभा हाती घेऊन मारायला धावले! शेतीमुळे पेटला वाद..
जमिनीची सुपीकता कशी वाढवायची, जाणून घ्या संपूर्ण पद्धत
महिंद्रा XUV400 इलेक्ट्रिकची कमाल! 751 किलोमीटरच्या रेंजसह अनेक फीचर्स..

English Summary: 122 factories state have exhausted FRP, government take action?
Published on: 09 January 2023, 11:56 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)