मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण १२ महत्त्वाचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, दरदिवशी सरासरी ९ तास कामकाज चालले. राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा झाली. सरकारने चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, विरोधी पक्षालाही त्यांच्या मुद्द्यांसाठी संपूर्ण संधी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले की, या अधिवेशनात महत्वाच्या विधेयकांमध्ये माथाडी कामगार कायद्यातील सुधारणा विधेयकाचा समावेश असून या विधेयकामुळे बनावट माथाडी आणि ब्लॅकमेलिंग रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक विधेयक आणि विनियोजन विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यात आली. या अधिवेशनात संविधानावर विशेष चर्चा झाली, तसेच अर्थमंत्री यांनी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे,जो महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती देईल.

मुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनाच्या यशस्वीतेबद्दल सर्व आमदार, मंत्री, पिठासीन अधिकारी, विधानमंडळ कर्मचारी आणि माध्यमांचे आभार मानले.

१३ कोटी लोकांच्या विकासाचा अर्थसकंल्प :- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,सर्व कल्याणकारी योजना सुरू ठेवून अर्थव्यवस्था बिघडू न देता अर्थसकंल्प सादर केला.राज्यातील १३ कोटी लोकांच्या विकासाच्या दृष्टीने विचार करून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिशय चांगला अर्थसंकल्प सादर केला. विकासाचे आणि लोकाभिमुख प्रकल्प शासन राबवित आहे. शेतकरी, कष्टकरी , कामगार वर्ग  या सर्व घटकांचा विचार राज्य चालवताना करत आहोत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, एकीकडे विकास प्रकल्प आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना पुढे नेताना  सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करित आहोत. परकीय गुंतवणूक वाढविण्यातही राज्य अग्रेसर असून, दाओस येथे झालेल्या परिषदेत १५ लाख कोटीचे करार करण्यात आले. एक खिडकी योजनेअंतर्गत राज्यात उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्टार्ट अपमध्ये राज्य अव्वल असून, आपल्या राज्यावर इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्जही कमी आहे. १०० दिवसांच्या कामकाजाचे उद्दिष्ट  मुख्यमंत्री यांनी सर्व विभागांना दिले होते, त्यानुसार सर्व विभागांनी उत्तम काम पार पाडले असून, अनेक विभागांनी उद्दिष्ट पुर्ण केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.