वर्धा : डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना वर्षभर १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच येत्या पाच वर्षात राज्यात सामान्य नागरिकांचे वीज बील दरवर्षी कमी होणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आर्वी येथे विविध विकास कामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजन प्रसंगी केले. तसेच वर्धा जिल्ह्यात लोअर वर्धा प्रकल्प, वाढोणा-पिंपळखुटा आदी सिंचन प्रकल्पांद्वारे शेतीसाठी पाणी व वीज उपलब्ध करून देऊ आणि जिल्ह्यातून जाणा-या समृध्दी महामार्गावरील नोडवर एमआयडीसी उभारुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्वी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणासह ७२० कोटींच्या विकास कामांचे  ई-लोकार्पण व भूमिपूजन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार अमर काळे, आमदार सर्वश्री दादाराव केचे, सुमीत वानखेडे, समीर कुणावर, राजेश बकाने,माजी खासदार रामदास तडस, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली आहे. शेतीसाठी १२ तास विजेची शेतक-यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरु केली असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत  ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस दिवसाला १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बील दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच ३०० युनीट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या मध्यम वर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून  मोफत वीज देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी विधानसभा मतदार संघात विविध महत्वाच्या विकास कामांचे लोकार्पण झाले आहे. याद्वारे या भागातील विकासाला चालना मिळेल. तसेच येत्या काळात या भागातील लोअर वर्धा प्रकल्प आणि वाढोणा -पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल. या सिंचन प्रकल्पांद्वारे या भागातील शेतीला मुबलक पाण्यासोबत मोफत वीज उलब्ध होणार आहे. लोअर वर्धा प्रकल्पावर ५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.