महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम वितरीत करण्याची प्रक्रिया अखेर राज्य सरकारने सुरु केली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना जुलै अखेरपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली आहे. यासाठी राज्यसरकारने दोन हजार कोटींचा निधी सुद्धा वितरीत केला आहे. या योजनेची अंमलबाजावणी सुरू असताना कोरोनाचे संकट आले. लॉकडाऊनमुळे योजनेच्या अंमलबाजवणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि तिसऱ्या या यादीतील  पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला. 

देशासह राज्यात कोविड-१९ चे महासंकट उभे ठाकले. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन जाहीर झाला. कोविड-१९ चा संसर्ग टाळण्यासाठी सुरक्षित अंतर राखणे, कमी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रशासकीय कामे करणे यासारख्या गोष्टी करण्यात आल्या. परिणामी या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. तसेच सरकारला कोरोनाविरूध्द आरोग्ययंत्रणा आणि उपचारांसाठी बराचसा निधी खर्च करावा लागला. यासर्व बाबींमुळे तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला.

सध्या परेणीचा हंगाम सुरु झाला आहे. तिसऱ्या यादीतील  राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी  प्रक्रिया  सुरु करण्यात आली आहे. जुलैअखेर सव्वा  अकरा लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८ हजार २०० कोटी रक्क्म जमा करण्यात येणार आहे.  यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या त्या सर्व शेतकऱ्यांना आता यामुळे पीक कर्ज मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. बहुतांशी जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बॅंकांनी यापूर्वीच कर्जमाफीसाठी पात्र असणाऱ्या परंतु कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची प्रक्रिया पार पाडलेली आहे.   ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा अद्याप लाभ मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.  शेतकऱ्यांना ३१ जुलै पर्यंत कर्जमुक्त करण्याचे सरकारने आश्वसन दिले आहे. ३० जून रोजी झालेल्या शासननिर्णयात यासाठी १०५० कोटीचा निधी वितरीत केला आहे.

हा आहे शासननिर्णय – https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202006301405385302.pdf

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता

अर्जदार शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड नंबर असावा.

बँक अधिकारी त्या व्यक्तीचा अंगठाचा छापा घेईल.

सरकारी नोकरी करणारा किंवा जे शेतकरी आयकर देतात ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. ज्या शेतकऱ्याकडे बँक पासबुक नाही ते पण या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

कागदपत्रे  रहिवाशी दाखला

बँक खाते पासबुक

मोबाईल नंबर

पासपोर्ट साईज फोटो

अर्जदाराचे आधारकार्ड.