शेतकऱ्यांच्या दाराशी मंडई आणि बाजारपेठा याव्यात यासाठी मोदी सरकारने ई-नाम (e-NAM) पोर्टल सुरू केले.  याचा फायदा अनेक शेतकरी घेत असल्याचे दिसत आहेत. या पोर्टलमध्ये सरकार नवं-नवीन सुविधा जोडत आहे.  याच ई-नामच्य मदतीने सांगलीत हळदीचा लिलाव झाला होता. इतिहासात पहिल्यांदा असा लिलाव करण्यात आला होता.  आता सरकारने ई-नाम मध्ये एक हजार मंडई जोडल्या आहेत.  कृषी विपणनला मार्केटिगला मजबूत करण्यासाठी आणखी ३८ नव्या मंडई या पोर्टलमध्ये जोडल्या आहेत.  या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱी आपल्या जवळील बाजारात आपला शेतमाल ऑनलाईनने विकू शकतात. ई-नाम पोर्टलची सुरुवात चार वर्षांपुर्वी झाली असून त्यावेळी यात फक्त २१ मंडई होत्या.  आता या पोर्टलमध्ये १८ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.

राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) , एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल आहे. याची सुरुवात १४ एप्रिल २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. एक ऑनलाईन मार्केट प्लेटफार्मच्या रुपात मंडईंना जोडण्यात आले आहे. जेणेकरून एक देश एक बाजारपेठ निर्माण व्हावी.  मागील चार वर्षात ई-नाम मध्ये १.६६ कोटी शेतकरी, १.३१ लाख व्यापारी, ७३ हजार १५१ कमीशन एजंट आणि १ हजार १२ शेतकरी उत्पादक संघटनांची नोंदणी झाली आहे. १४ मे २०२० पर्यंत सामूहिक रुपात ई-नाम पोर्टलवर १ लाख कोटी रुपयांचा  व्यवहार झाला आहे. सध्या  अन्नधान्ये, तेलबिया, भाज्या आणि फळांसह 150 वस्तूंचा ई-नामच्या माध्यमातून व्यापार केला जातो.

काय होतो या पोर्टलचा फायदा -

केंद्रिय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, ई-नाम ने कृषी व्यापारात एक अनोखी पाऊल टाकले आहे. जे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल अनेक बाजारपेठा आणि व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचं काम डिजिटलच्या माध्यमातून होते. व्यवहारात पादर्शकता येते. गुणवत्तेनुसार किंमत मिळते दरम्यान लॉकडाऊनच्या काळात कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार या ई-नामच्या अंतर्गत झाला.