नवउद्योजकांसाठी  केंद्र सरकारने अनेक योजना राबबल्या आहेत. मुद्रा योजनेतून नवीन उद्योजकांसाठी कर्जाची सुविधाही सरकारने सुरु केली आहे. याचा फायदा घेत नव उद्योजक आपला व्यवसाय चांगल्या पध्दतीने विस्तारू शकतील. दरम्यान राज्य सरकारनेही उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयामुळे उद्योजकांना मोठा फायदा होणार असल्याची शक्यता आहे.  राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील नव उद्योजकांना येत्या वर्षभरात १०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. येत्या आठ दिवसात १३३  नवउजद्योजकांना १३ कोटी  रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.   यासंबंधिची माहिती ही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेबाबतच्या आढावा बैठकीत दिली. 

अनुसूचित जातीतील नव उद्योजकांना कोणत्या प्रकारचे लघु उद्योग सुरू करता येतील, त्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, आर्थिक सहाय्य यांचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी  विभागाचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त, डिक्कीचे प्रितिनिधी , लीडकॉमचे प्रतिनिधी  तसेच बँकर्स यांची संकुय्कत समिती स्थापन केली आहे. समिती कृती आराखडा तयार करुन  पुढील बैठकीत अहवाल सादर करेल. जिथे कच्चा माल उपलब्ध असेल, तिथे  उत्पादन करुन मोठ्या महानगरात बाजारपेठ उपलब्ध  करणार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याबाबतही प्रयत्न केला जाईल.  दरम्यान नवउद्योजकांना  १५ लाख ते २० लाखरुपयांपर्यंतचे लघू उद्योग सुरु करण्यासाठी  १५ कोटी निधी वितरित करण्यात येईल. तालुकास्तरावर नवउद्योजकांमार्फत सेवा व उत्पादन पुरविणारी साखळी  निर्माण करुन त्यातूनच ह नवउद्योग तयार करणार आहे.