केंद्र सरकारने सर्वसामान्य लोकांचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी बऱ्याच प्रकारच्या योजना अमलात आणले आहेत. आपल्याला माहित आहेच की आपत्कालीन खर्चामध्ये सगळ्यात महत्वाचा  पूर्वसूचना न देता येणारा खर्च म्हणजे दवाखान्याचा हा होय.

कधी कुणावर कोणत्या वेळी कसले आरोग्यविषयक संकटे येईल हे  सांगता येत नाही. आपल्याला माहित आहेच की दवाखान्याचा खर्च हा प्रत्येकाला परवडणारा नसतो. परंतु हे सगळ्यात मोठे संकट निवारण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा देण्याची तयारी केली असून  जगातील सगळ्यात मोठा आरोग्य विमा योजनेचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून जवळजवळ 40 कोटी लोक आयुष्यमान भारत योजना मध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे हे लोक अजूनही कुठल्याही प्रकारच्या आरोग्य विमा योजनेमध्ये समाविष्ट नाहीत. आतापर्यंत एकूण 69 कोटी लोकांचा आयुष्यमान भारत योजना मध्ये समावेश आहे. म्हणजे अजूनही 109 कोटी लोक या योजनेमध्ये समाविष्ट होतील. त्यामुळे भारत 135 कोटी लोकांना आरोग्य विम्याचे कवच देणारा जगातील एकमेव देश ठरेल. या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या उत्पन्न मर्यादेची अट देखील राहणार नाही.

 नेमकी काय आहे ही योजना?

 नॅशनल हेल्थ अथोरिटीने निती आयोगाच्या सहकार्याने या योजनेचा संपूर्ण आराखडा तयार केला असून या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला दोनशे पन्नास रुपये तीनशे रुपये पर्यंतचा वार्षिक प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. जर एका कुटुंबामध्ये पाच सदस्य पकडली तर या हिशोबाने एका कुटुंबाचा वर्षाला प्रीमियम हा 1200 ते 1500 रुपयांपर्यंत असेल. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळेल. त्यामुळे ही जगातील सर्वात स्वस्त विमा योजना आहे. या योजनेमध्ये खाजगी वार्डात उपचाराची सुविधा समाविष्ट करण्यात आली असून सध्याचे आयुष्यमान भारत योजनेत नाही.

यामध्ये विम्याच्या आधीचे आणि विम्याच्या वेळचे सर्व प्रकारचे आजार कव्हर केले जातील. या योजनेची घोषणा पुढील येणाऱ्या काही महिन्यात होऊ शकते. ज्या व्यक्तींनी अजून कुठल्याही प्रकारच्या आरोग्य विमा योजनेमध्ये वर घेतलेले नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी पात्र असेल.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:अरे वा! आता होणार खेड्यांचा विकास, केंद्रसरकार राबवणार 9 कलमी कार्यक्रम

नक्की वाचा:नाबार्डने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणेची परंपरा नाकारली, कर्जमाफीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही- नाबार्डचा अहवाल