सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी अनुदान जारी करण्यास मान्यता दिली. उज्ज्वला योजनेंतर्गत नवीन एलपीजी कनेक्शनला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत 1,650 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आपणास सांगूया की, पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत सरकारने 33 कोटी ग्राहकांच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या होत्या.

त्याचवेळी, उज्ज्वला योजनेंतर्गत ग्राहकांना 400 रुपये प्रति सिलिंडर स्वस्त मिळत आहे. आता 75 लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती देशातील गरीब महिलांना धुरापासून मुक्त करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. सध्या या योजनेशी सुमारे 10 कोटी कुटुंबे जोडली गेली आहेत. उज्ज्वलाच्या लाभार्थ्यांना सध्या 200 रुपये अनुदान दिले जात आहे.

अशाप्रकारे, योजनेवर उपलब्ध असलेली एकूण सवलत प्रति सिलिंडर 400 रुपये झाली आहे.उज्ज्वला योजनेंतर्गत, स्वस्त सिलिंडरचा लाभ केवळ दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) लोकांनाच मिळतो. उज्ज्वला योजनेंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी, लाभार्थ्यांना त्यांचे रेशन कार्ड (बीपीएल कार्ड) अपलोड करावे लागेल. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांनाच बीपीएल कार्ड उपलब्ध आहे.

भारतात ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 27 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांनाच कार्ड जारी केले जाऊ शकते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलेचे वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाकडे आधीपासून कोणत्याही गॅस एजन्सीकडून इतर कोणतेही एलपीजी कनेक्शन नसावे. या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य गरीब, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अत्यंत मागासवर्गीय कुटुंबांना मिळणार आहे.

जितकं सरकारने दिलं नाही, तितकं बैलांनी दिलं, बच्चू कडू यांचा सरकारला टोला...

आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी 75 लाख मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उज्ज्वला योजनेंतर्गत पुढील 3 वर्षांत महिलांना ही एलपीजी कनेक्शन मिळतील, असेही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांनो केशरची शेती तुम्हाला बनवेल करोडपती, ग्रॅमवर मिळतात पैसे, जाणून घ्या