विविध पिकांच्या संकरीत वाण निर्मितीमुळे देशांत हरितक्रांतीचा पाया घातला गेला. यानंतरच्या काळातील पंचवार्षिक योजनांद्वारे शेती विकासावर विशेष भर देण्यात आला. कृषी विद्यापीठातील सुधारीत तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यत पोचवण्यासाठी आखलेल्या पीक प्रात्यक्षीके, प्रक्षेत्र भेटी, कृषी तंत्रज्ञान प्रचारसभा, चर्चासत्रे, मेळावे, प्रदर्शने इत्यादी कार्यक्रमांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे कृषी उत्पादनवाढीमध्यें मोलाची भर पडली. या मुळे आपण अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे कृषी विभागाचे एकमेव उद्दीष्ट नसून शेतकऱ्यांना उपलब्ध संसाधनांचा परिपूर्ण वापर करुन अधिकाधिक आर्थिक फायदा मिळवून देणे हे सुद्धा नितांत गरजेचे आहे. यासाठी व्यापारक्षम शेतीची कास धरावी लागेल. मुक्त आर्थिक व्यवस्था व जागतीक व्यापार व्यवस्थेचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टिने कृषी, फलोत्पादन व जलसंधारण क्षेत्रात कृषी उत्पादन वाढ, निर्यातवृध्दी व कृषि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या अनेकविध योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यांत येत आहेत.

शेतीव्यवसायातून स्वयंपूर्णतेबरोबरच आर्थिक उन्नती साधणे व जागतीक शेतमालाच्या बाजारपेठेत महत्वाचे स्थान मिळविणे या निर्धाराने कृषी विभागाची वाटचाल सुरु आहे. महाराष्ट्र शासन राबवत असलेल्या महत्वाकांक्षी योजना हा या धोरणाचाच भाग आहेत. आधुनिक कृषीतंत्राच्या वापरासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून आवश्यक त्या सर्व संसाधनांचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टिने मार्गदर्शन करणारी एकच यंत्रणा असावी यादृष्टिने कृषि विभागाची रचना करण्यांत आलेली आहे. त्या द्वारे कृषी तंत्रज्ञान थेट शेतक-यांपर्यत पोहोचविणे सुलभ झाले आहे.

केंद्र व राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील विकासासंदर्भात विविध योजना राबावत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन वाढण्यासाठी,पिकांचे संरक्षण आणि त्यांची जोपासना करण्यासाठी, पिकांवरील आलेली कीड नियंत्रण करण्यासाठीचे कार्यक्रम आणि,राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत व्यापारी पिकांसाठी असलेल्या योजना यांचा यामध्ये समावेश आहे. सिंचनाच्या चांगल्या सोयी उपलब्ध झाल्यामुळे शेती आणखी फायद्यात आणणे ही येणाऱ्या काळासाठी तितकेच गरजेचे आहे. हा संपूर्ण विचार करता त्यासाठी जिल्ह्यातील कृषी विभागामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना

केंद्र शासनाने सुरु केलेली पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतक-यासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि फलदायी असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने फक्त १ रुपया भरुन आपले नाव नोंद करायचे आहे. विमा हप्त्याची रक्कम ही केंद्र शासन भरणार आहे. शेतकऱ्याने आपल्या आधार कार्डची प्रत, ७/१२ उतारा, बैंक पासबूक झेरॉक्स, पीक पेरणी स्वयंघोषणा पत्र घेऊन आपल्या जिल्ह्य़ातील किंवा आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन नाव नोंदणी करावी हे सर्व केल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.अवकाळी झालेली अतिवृष्टी अथवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे जमीन नापेर राहिल्यास त्या क्षेत्रालाही विमा संरक्षण मिळण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.

अन्न आणि पोषण सुरक्षा : अन्नधान्य पिके (पूर्वीचे NFSM) ( भात, कडधान्य, भरडधान्य (मका), पौष्टिक तृणधान्य व TRFA कडधान्य ) या योजनेंतर्गत भात, कडधान्य, भरडधान्य ( मका ) व पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी, नागली, इ. पिकांची पीक प्रात्याक्षिके राबविली जातात अन्नधान्य पीक क्षेत्र विस्तार व उत्पादकतेमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे, जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे.,शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे. हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण – शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.,पीक रचने नुसार गरजेनुरुप व मागणी प्रमाणे पूर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषीऔजारे शेतक-यांना अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे.व कृषी उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहीत करणे. हे प्रमुख उद्देश साध्य करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि ट्रॅक्टर सोबत चालणारी औजारे, ठिबक आणि तुषार सिंचन सेट, शेडनेट, पॉली हाऊस, कांदाचाळ,प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादी गोष्टींसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. महाडीबीटी पोर्टल- https://mahadbt.maharashtra.gov.in

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी या योजनेंतर्गत , गांडूळ खत युनिट, बांबू लागवड,फळबाग लागवड,नाडेप कंपोस्ट युनिट बनवणे, इतर लाभ दिले जातात.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम योजनेतंर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक शेतजमीनीवर फळबाग लागवड करता येते.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना – शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे., पीक रचनेत बदल घडवून आणणे. व प्रक्रीया उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात वाढ करणे. हे प्रमुख उद्देश साध्य करण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. जे शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत असे शेतकरी जास्तीत जास्त ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा