Urea Subsidy: शेतकऱ्यांना खरीप पिकाच्या सुरुवातीलाच शेतात युरिया टाकावा लागतो आणि युरियाची मागणी जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना सहजासहजी खत मिळू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी योजना आखली असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळावीत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युरियाच्या काळ्याबाजारामुळे सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची सबसिडी योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. या गोष्टी लक्षात घेऊन सरकारने आता युरिया अनुदान योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरुन युरियाचे अनुदान योग्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचू शकेल आणि त्यांना हे खत कमी किमतीत उपलब्ध करून देता येईल.आम्ही जाणून घेऊया तुम्ही 2700 रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ कसा घेऊ शकता?

हे खताचे गणित आहे

रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, औद्योगिक वापरासाठी सुमारे 13 ते 14 लाख टन तांत्रिक ग्रेड युरिया आवश्यक आहे. त्यापैकी देशात केवळ दीड लाख टन युरियाचे उत्पादन होते, मात्र दोन लाख टन औद्योगिक वापरासाठी आयात केले जाते. तर गरज 10 लाख टन आहे. अशा प्रकारे, हे समजू शकते की उर्वरित युरिया कोठून येतो?

तुम्ही हे अशा प्रकारे समजू शकता की, कंपन्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेला युरिया विकत घेतात, जेणेकरून त्यांना परदेशातून युरिया आयात करावा लागू नये. सरकार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या युरियावर भरघोस सबसिडी देते. शेतकऱ्यांना 2700 रुपयांचे अनुदान कसे मिळते, ते जाणून घेऊया.

आनंदाची बातमी! पोस्ट ऑफिसच्या या योजनांमध्ये पैसे दुप्पट होतील, जाणून घ्या किती वेळ लागेल

100 कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही!

राज्ये आणि विविध केंद्रीय प्राधिकरणांसह खत विभागाने चूक करणाऱ्या युनिट्सविरुद्ध देशव्यापी कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत 100 कोटींहून अधिक रकमेची सबसिडी चुकीच्या लोकांकडे गेली आहे.

शेतकऱ्यांची चिंता वाढली; राज्यातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा इशारा

शासन 2700 रुपये मदत देते

तुम्ही जर शेतकरी कुटुंबातून येत असाल तर युरिया खताचे नाव तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल. यावेळी खते खूप महाग झाल्याची चर्चा तुम्ही घराघरात ऐकली असेल. वास्तविक, भारतातील बहुतांश खते परदेशातून आयात केली जातात. यामुळे त्याची किंमतही जास्त आहे, परंतु तरीही शेतकऱ्याला युरियासाठी फारसे पैसे द्यावे लागत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 266 रुपये प्रति पोती (45 किलो) अनुदानित दराने युरिया पुरवते. त्याच वेळी, सरकार या एका गोणीवर (युरिया सबसिडी) 2,700 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान देते. अशाप्रकारे एखाद्या शेतकऱ्याने युरिया सोसायटीकडून एक पोती खरेदी केल्यास त्याला शासनाकडून 2700 रुपयांची मदत दिली जाते. अशी मदत मिळवण्यासाठी कृषी सहकार संस्थेशी संपर्क साधावा लागेल.

कामाची बातमी ! केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; आता घरबसल्या सर्व औषधे मिळणार