पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेत वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात विभागून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतात. आपल्याला माहित आहेच की केंद्र सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये बर्याच प्रकारचे बदल केले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत अकरा हप्त्याचे वाटप करण्यात आले असून शेतकरी बांधवांना आता बाराव्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सध्या या योजनेचे लाभार्थ्यांची जी काही माहिती आहे तिच्याशी जमिनीच्या नोंदी जुळवत आहेत. या नोंदींची पडताळणी सुरू असून ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बाराव्या हप्त्याचे पैसे ट्रान्सफर केले जातील.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने राज्यांमधील पीएम किसानच्या नोडल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कामाला गती देण्यास देखील सांगितले आहे व हे काम येत्या 25 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले आहे व त्यानंतर हे पैसे ट्रान्सफर होतील.
या पडताळणी मागील कारणे
जेव्हा या योजनेची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा सरकारने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा हे लक्ष्य ठेवले होते. 2018 ला ही योजना सुरू झाली व 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. निवडणुकांचा कार्यक्रम संपल्यानंतर यासाठी आधार सक्तीचे करण्यात आले.
परंतु तरीदेखील काही अपात्र लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने याचा लाभ घेतला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांची पडताळणी केली जात आहे. आतापर्यंत एकूण 54 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी चार हजार 300 कोटी रुपयांचा लाभ या योजनेच्या माध्यमातून घेतला आहे.
त्यामुळे सरकार आता केवळ ई-केवायसीच नाही तर जमिनीच्या नोंदी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या नोंदीशी जुळवून घेत आहेत. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी दाखल केलेला डेटा बरोबर असावा आणि त्यांना भविष्यात देखील पैसे मिळण्यात अडचण येऊ नये हा सरकारचा हेतू असून एकही अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जाऊ नये व एकही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये असा सरकारचा प्लानिंग आहे.
नक्की वाचा:Magnet Project: नेमका काय आहे मॅग्नेट प्रकल्प? शेतकऱ्यांसाठी कसा आहे फायद्याचा?
Published on: 19 September 2022, 01:41 IST