शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचा व्यवसाय  करणे सोपे जावे व त्यांना आर्थिक आधार लाभावा हा त्यामागचा उद्देश असतो.

. शेतकरी शेतमाल पिकवतो. त्यातील बराच शेतमालाला नाशवंत असतो  किंवा काढणी करताना त्याचे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात होते. याच पार्श्वभूमीवर शेतमालाचे काढणीपश्‍चात नुकसान कमी व्हावे यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहनासाठी व आर्थिक सहाय्य मिळावे याकरिता केंद्र सरकारच्या कृषी सहकार  व शेतकरी कल्याण विभागाकडून 2020 ते 21 ते 2029 30 या कालावधीसाठी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्किम अर्थात कृषी पायाभूत सुविधा योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती पुणे कृषी आयुक्तालय चे संचालक किसन मुळे यांनी दिली.

 नेमकी काय आहे ही योजना?                                                                                              

 केंद्र सरकार या योजनेच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आर्थिक  साह्य करण्याकरता एक लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामाध्यमातून 2020-21 ते 2029-30 या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्याला आठ हजार 460 कोटी रुपये कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत दोन कोटी मर्यादेपर्यंत जर कर्ज घेतले सर्व कर्जावर वार्षिक तीन टक्के व्याजाची सवलत आहे.

. या योजनेच्या माध्यमातून  शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना फायदा मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन म्हणजेच मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदाम, पॅक हाऊस, मुरघास, वर्गवारी व प्रतवारी गृह, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, पुरवठा सुविधा, रायपनिंग चेंबर आणि सामूहिक शेती करीता आवश्यक इतर फायदेशीर प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 या योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?

 या योजनेचा लाभ हा प्रामुख्याने विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, कृषी उद्योजक तसेच कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप आणि केंद्र राज्य संस्था व स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांना लाभ देण्यात येणार आहे.

 दोन कोटी कर्जावरील व्याजाला वार्षिक तीन टक्के सूट

 दोन कोटी मर्यादेपर्यंत च्या सर्व कर्जावरील व्याज आला वार्षिक तीन टक्के सूट देण्यात येणार असून सदर सवलती जास्तीत जास्त सात वर्ष पर्यंत उपलब्ध आहे. या योजनेसाठी पात्र कर्ज धारक आहेत त्यांच्यासाठी सुक्ष्म व लघु उद्योजक योजनेच्या पत हमी निधी ट्रस्ट अंतर्गत दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा कर्जासाठी हा वित्तपुरवठा सुविधातून पतहमी संरक्षण उपलब्ध असेल. या संरक्षणाकरता लागणारे सगळे शुल्क शासनामार्फत भरण्यात येईल.

केंद्र व राज्य शासनाच्या सध्याच्या अथवा भविष्यकालीन कोणत्याही योजनेच्या अंतर्गत मिळणारे अनुदान या वित्त सुविधा प्रकल्पांतर्गत मिळू शकते. यामध्ये सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका, अनुसूचित सहकारी बँका तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँक, लघु वित्त बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ या वित्तपुरवठा करण्यासाठी चा फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेबरोबर अर्थात नाबार्ड सोबत कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागा सोबत सामंजस्य करार स्वाक्षरी करून भाग घेऊ शकतात.

 लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत

 यासाठी अर्जदारास प्रथम ऑनलाइन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल व नोंदणी करून अधिकार पत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ची मुळ प्रत आणि कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागतील. अर्जदाराने सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हा अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थेकडे मूल्यांकनासाठी पाठवावा.

संबंधित कर्ज प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर निधी हा लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल.( स्त्रोत-News18लोकमत)

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:कामाची बातमी! तुम्ही वापरत असलेले पॅन कार्ड ओरिजिनल की डुप्लिकेट? आता तुमचा मोबाईलचा कॅमेराच सांगेल; वाचा याविषयी

नक्की वाचा:Aadhar Card: आधार कार्ड हरवले तर काळजी करू नका; ते असे मिळवा परत…

नक्की वाचा:LPG सिलिंडर ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; आता अपघात झाल्यास मिळणार बंपर फायदा...