शेती आणि शेतीला असलेला जोडधंदा म्हणजे पशुपालन हे दोन्ही व्यवसाय शेतकऱ्यांचे खरे आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत.

त्यामुळे शेती क्षेत्रात देखील केंद्र सरकार असो या राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत करत असते.

आता याच दृष्टिकोनातून जर पशुपालनाचा विचार केला तर पशुपालन हा जोडधंदा सुद्धा हवा तेवढा सोपा राहिला नाही. एकेका गाई म्हशींची किंमत पाहिली तर अगदी 50 हजार ते एक लाखाच्या पुढे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला शेतकऱ्याला चांगल्या जातिवंत गाई,म्हशी किंवा शेळ्या खरेदी करता येईल एवढी आर्थिक परिस्थिती नसते. त्यामुळे समाजातील बरेच घटक पशुपालन व्यवसाय पासून लांब राहतात.

या पशुपालन व्यवसाय साठी सुद्धा राज्य शासन असु द्या या  केंद्र सरकार यांच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. अशीच एक उपयुक्त योजना  जी समाजातील काही घटकांना पशुपालन व्यवसायासाठी आर्थिक मदत करते, या योजनेची या लेखात आपण माहिती घेऊ.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांनो 'ही' जात लय भारी!! गाई देते सर्वात जास्त दूध, वाचा सविस्तर..

 पशुसंवर्धन विभागाची योजना

 दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना पशुसंवर्धन विभागातर्फे योजना राबवण्यात येत असून या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांचा  रोजगाराचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

तसेच हा पशुपालन व्यवसाय शेती पूरक असल्याने त्यांच्या आर्थिक दृष्टीने देखील फायदेशीर आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक, अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकरी तसेच सुशिक्षित बेरोजगारया सर्व वर्गांमध्ये मोडत असलेले महिला बचत गटयांना पशुधन खरेदीसाठी अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी या योजनेच्या माध्यमातून अशा लोकांना अर्थसाहाय्य दिले जात आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून दोन दुधाळ गाई किंवा म्हशीचे वाटप करण्यासाठीचा योजनेअंतर्गत संकरित गायीमध्ये होलस्टेन फ्रिजीयन किंवा जर्सी गाय,म्हशीमध्ये मुर्रा किंवा जाफराबादी, देशी गिर,  रेड सिंधी तसेच राठी, थारपारकर देवणी,लाल कंधारी,गवळाऊ आणि डांगी प्रजातीच्या गाईंच्या पशुधनासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत अंशतःठाणबंद पध्‍दतीने पशुधनाचे संगोपन करण्यासाठी 10 शेळ्या किंवा मेंढ्या व एक बोकड किंवा नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना वाटप करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालनाचा विचार केला तर एक हजार मांसल कोंबड्यांच्या संगोपनाच्या योजनेअंतर्गत पक्षी खरेदी करण्यासाठी लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान दिले जाते.

नक्की वाचा:खुशखबर! राज्य सरकार पशुसंवर्धन विभागात लवकरच होणार 2 हजार 500 पदांची भरती

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय कमीत कमी 18 वर्षे पूर्ण असणे गरजेचे असून संबंधित व्यक्तीही दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी, दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या अत्यल्प अल्पभूधारक शेतकरी आणि रोजगार आणि स्वयंरोजगार केंद्रात रजिस्टर असलेले सुशिक्षित बेरोजगार व महिला बचत गटातील सदस्य या योजनेसाठी पात्र असतील.

 लाभार्थ्यांची निवड

 या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती करते. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी निवड करताना 30 टक्के महिला आणि तीन टक्के अपंगांना प्राधान्य देण्यात येते.

या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर एका महिन्यात लाभार्थ्यांचा हिस्सा किंवा बँकेचे कर्ज उभारणे आवश्यक असून दुधाळ जनावरांची खरेदी तालुक्याचे पशुधन विस्ताराधिकारी करतील. जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर यासाठी अर्जासोबत आधार कार्ड,  सातबारा व आठ पाच चे उतारे( अनिवार्य), रेशन कार्डची सत्यप्रत आणि सर्व सदस्यांच्या आधार कार्ड क्रमांक, एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत असलेले खात्याचे पासबुक,अर्जदाराचा पासपोर्ट फोटो, अर्जदार हा अनुसूचित जाती/ जमातीतील असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत, दारिद्र रेषेखालील असल्याचा प्रमाणपत्र आणि दिव्यांग असल्यास तसा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.

नक्की वाचा:आता नाही शेततळ्याची गरज, या तंत्राने करा मत्स्यपालन अन कमवा पाचपट अधिक उत्पन्न