आपला भारत देश कृषीप्रधान आहे. सध्या रसायनमुक्त शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास साधणे हे एक केंद्रसरकारचे सूत्र आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या मार्फत राबविल्या जातात. सध्या सेंद्रिय शेतीला केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळत असून शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाची परंपरगत कृषी विकास योजना कार्यान्वित असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते.  या लेखात आपण या योजनेविषयी माहिती घेऊ.

नक्की वाचा:काझडमध्ये मोफत बियाणे वाटप, पोषणयुक्त आहारासाठी सरकारचा प्रयत्न, शेतकऱ्यांचा मोठा प्रयत्न

नेमके काय आहे या योजनेचे स्वरूप?

 या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक शेती विषयी विज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांच्या एकत्रित मदतीने सेंद्रिय शेतीचे एक शाश्वत मॉडेल या योजनेच्या माध्यमातून तयार केले जाणार असून

या योजनेअंतर्गत क्लस्टर बांधकाम, क्षमता निर्माण तसेच प्रोत्साहन, मूल्यवर्धन आणि मार्केटिंग यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी या योजनेच्या माध्यमातून केंद्रसरकार तीन वर्षांपर्यंत हेक्‍टरी पाच हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत करते.

त्यासोबतच सेंद्रिय खते, सेंद्रिय कीटकनाशके आणि बियाणे इत्यादींसाठी प्रती हेक्टरी 31 हजार रुपये, एवढेच नाही तर मूल्यवर्धन आणि विपणन यासाठी 8 हजार 800 रुपये प्रति हेक्‍टर तीन वर्षांसाठी दिले जातात.

नक्की वाचा:शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्याची संधी! ठाणबंद पद्धतीने शेळीपालन योजनेतून 8 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

अशा पद्धतीने घेता येतो या योजनेचा लाभ

1- त्यासाठी तुम्हाला या योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन त्या ठिकाणी 'अप्लाय नाऊ'या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

2- त्यानंतर तुमच्या समोर एक अर्ज ओपन होईल. या अर्जामध्ये तुम्ही तुमच्या सर्व आवश्यक माहीती तुम्हाला भरावी लागेल व लागणारी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.

3- ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर सबमिट बटन वर क्लिक करून ही प्रक्रिया पूर्ण होते.

नक्की वाचा:EDLI योजना ठरते ईपीएफओ सदस्यांसाठी एक वरदान, नेमकी काय आहे ही योजना? जाणून घ्या सविस्तर