शेतकरी सध्या अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. यामुळे त्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना आधार देणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान (Crop Loan) पीक कर्जाचा आधार मिळणे अपेक्षित होते. मात्र यामध्ये देखील अनेक अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पदरात पाडून घेण्यासाठी बॅंकांचे उंबरटे झिजवावे लागत आहेत.

यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. आता भंडारा जिल्ह्यासाठी 802 कोटींचे उद्दिष्ट ठरवून दिले असताना आतापर्यंत केवळ 365 कोटी 55 लाखाचे वितरण करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी अनेक संकटांना सामोरे जात आहे. जिल्हा बॅंक आघाडीवर असली तरी उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 37 टक्के कर्ज वाटप झाल्याने बॅंकांचे उद्दिष्ट आणि राज्य सरकारचा हेतू साध्य होणार का हे पहावे लागणार आहे. अनेकांना हे कर्ज घेण्यास अडचणी येत आहेत.

पीक कर्जासाठी दरवर्षी बॅंकांकडून याकडे कानाडोळा केला जातो. तसेच पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळावे म्हणून राज्य सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला आहे. दरवर्षी राज्य सरकारच्या योजनांचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी असायचा. यंदा अर्थ संकल्प पूर्ण होताच मे महिन्यापासूनच खरिपाच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅकांसह जिल्हा बॅंकांना सूचित करण्यात आले होते. यामुळे यंदा जिल्हा बॅंका तरी आपले उद्दिष्ट साधणार का नाही असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

शाळा चालू झाल्या आणि कांद्याचे भाव वाढले, दर ५० रुपये किलोच्या पुढे जाण्याची शक्यता..

सध्या खरीप हंगामातील पूर्व मशागतीची कामे आटोपून पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असते. यासाठी पीक कर्जाचे नियोजन करण्यात आले आहे. भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळत असले तरी जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी तयारी करायची तरी कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
अजित पवारांच्या घराबाहेरील झाडांच्या फांद्या तोडण पडले महागात, गुन्हा दाखल
साखर कारखाने बंद, ऊस अजूनही शिल्लक, आता 'स्वाभिमानी' करणार पोलखोल
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता दुप्पट उत्पन्न देणाऱ्या ऊसाच्या जातीला लवकरच मिळणार मान्यता