मुंबई  : केंद्र शासनाने ० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अशा ग्राहकांना ' रूट टॉप सोलर' पॅनल देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेला सहाय्यकारी असणारी राज्याची स्वतंत्र योजना शासन आणणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली.

वीज दरवाढीबाबत सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात विजेचे दर कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे शासनाने पुढील पाच वर्षासाठीचा बहुवार्षिक वीजदर याचिका (मल्टीइयर टारीफ पिटीशन) सादर केली आहे. यामुळे राज्यात पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहे. देशात असणाऱ्या वीज नियामक आयोगापैकी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे पुढील पाच वर्षासाठी दरवर्षी विजेचे दर कमी होणारी याचिका सादर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई शहरासाठीदेखील बेस्ट, टाटा पॉवर, अदाणी व महावितरण या वीज वितरण कंपन्यामार्फतही वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीजदर याचिका सादर करण्यात आली आहे. मुंबई शहरात मोठ्या इमारतींना पारंपरिकसोबत अपारंपरिक पद्धतीनेही विजेची उपलब्धता करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षमतेपेक्षा ज्या इमारतींमध्ये जास्त वीज उपलब्ध करण्याची क्षमता असेल, अशा इमारतींबाबत नव्याने योजना करण्याचा शासनाचा विचार आहे. 

विजेचे दर मान्य करण्याचे अधिकार नियामक आयोगाला आहेत. शासन पुढील पाच वर्षासाठीचे दर निर्धारित करून आयोगाला मान्यतेसाठी सादर केले आहे. त्यानुसार सर्व नियामक प्रक्रियेचा अवलंब करून त्या आधारे २०२५- २६ ते २०२९- ३० या कालावधीसाठी वीजदर आदेश जारी करण्यात येतील. त्यानुसारच वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज दराची आकारणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.