स्व.गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वपूर्ण योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचा जर अपघाती मृत्यू झाला म्हणजे अंगावर विज पडणे किंवा रस्ते अपघात, शेतातल्या विहिरीत पडून मुक्ती किंवा सर्पदंश  या व इतर तत्सम कारणांमुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू होतो

व अशा परिस्थितीमुळे घरातील कर्त्या पुरुषाच्या पश्चात कुटुंबातील सदस्यांना आधार मिळावा आणि दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे जर अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्याला कायमचे अपंगत्व आले तर अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाते.

नक्की वाचा:PM Kisan Yojana: केंद्र सरकारने केले 8 मोठे बदल; आता जाणून घ्या, नाहीतर 13 व्या हप्त्यासाठी तुम्हाला 2,000 रुपये मिळणार नाहीत

या योजनेची पार्श्वभूमी आणि सध्याचा महत्त्वाचा शासन निर्णय

 स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही राज्यांमध्ये राबवली जाते. या योजनेसंदर्भात 2021 मध्ये  घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार मार्च 2022 पर्यंत योजना राबवायला मंजुरी देण्यात आलेली होती परंतु त्यानुसार ही 2022-23 या वर्षासाठी योजना 7 एप्रिल 2022 ला सुरू होणे आवश्यक होते. परंतु ही योजना काही कारणास्तव राज्यांमध्ये राबविण्यात मंजुरी मिळाली नव्हती.

त्यानंतर 2022 मध्ये ही योजना राज्यात राबविण्यात यावी यासाठी मंजुरी देण्यात आली. परंतु यामध्ये 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये ही योजना राज्यात राबवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात जे काही शेतकऱ्यांचे अपघाती मृत्यू किंवा शेतकऱ्यांना अपंगत्व आले असेल अशा शेतकऱ्यांचे या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदती संदर्भातील दावे प्रशासनाकडे रखडून पडलेले होते.

नक्की वाचा:उत्तर प्रदेशमध्ये मोफत मिळणार देशी गाई, संभाळण्यासाठी 900 रुपयेही देणार..

कारण या कालावधीमध्ये राज्यात ही योजना राबवण्यास मंजुरी नव्हती. त्याबाबतीत अनेक तक्रारी शासनाला वारंवार प्राप्त होत्या व आता हे दावे मंजूर करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यात 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या कालावधीला खंडित कालावधी म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आले असेल अशा शेतकऱ्यांचे पात्र विमा दावे मंजूर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

यासाठी प्राप्त विमा दावे मंजूर व्हावेत म्हणून कृषी आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले असून या कालावधीतील प्राप्त दावे तपासून त्यांच्यातील पात्र अपात्रतेबद्दल सखोल तपासणी उपसंचालक  ( सांख्यिकी) यांनी करावी अशा सूचना देखील या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता यावरील उल्लेख केलेला कालावधीत जर एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आले असेल तर अशा लाभार्थ्यांना आता या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नक्की वाचा:PM Kisan: 31 डिसेंबरच्या आगोदर करा हे काम; नाहीतर खात्यात येणार नाहीत २००० रुपये