Bamboo Cultivation : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाबू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बाबू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बाबू लागवड केल्यास ७ लाख रुपये हेक्टरी अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मागील काही दिवसांपासून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी बाबू लागवड वाढवण्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. बांबू लागवडीमुळे पर्यावरणाला मोठा फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल आणि हवेचा दर्जाही सुधारेल. यामुळे सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंद दिसून येत आहे.

७ लाख रुपये अनुदान मिळणार
महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन करत आहे. शेतकऱ्यांनी बाबूची लागवड केल्यास त्यांना हेक्टरी ७ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. मुंबईत झालेल्या पर्यावरण शाश्वतता शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. या कार्यक्रमात विविध देशांतील संशोधक आणि बांबू तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गोदरेज उद्योग समूहाचे नादिर गोदरेज आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू लागवड हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे मनोगत पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेमध्ये मान्यवरांनी व्यक्त केला आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, माझी वसुंधरा अभियान, फिनिक्स फाऊंडेशन संस्था, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे क्वीन सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

१० हजार हेक्टरवर बाबू लागवड
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यात १० हजार हेक्टरवर बांबूची लागवड करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. आजच्या हवामान बदलाच्या युगात कार्बन उत्सर्जन कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बांबूची लागवड करणे महत्त्वाचे आहे. यापेक्षा एक चांगला पर्याय आहे. निसर्गचक्रात होणारे बदल आणि अवेळी हवामानातील बदल, गारपीट आणि अतिवृष्टी यांसारख्या समस्यांना पर्यावरणीय बदल कारणीभूत आहेत.

सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक
बांबू लागवड उपक्रमाद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. यावेळी शिंदे म्हणाले की, पर्यावरण संतुलन राखण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जाणारा बांबू इतर झाडांपेक्षा जास्त कार्बन शोषतो. राज्यात नागरी जंगले उभारण्याची आणि प्रमुख महामार्गांवर बांबूची लागवड करण्याची सरकारची योजना आहे. बायोमास स्त्रोत म्हणून बांबूचे महत्त्व, इथेनॉलचे उत्पादन करून केंद्र सरकारने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात वापरण्यास मान्यता दिली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.