केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान योजनेंतर्गत सौर पंपांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेला कुसुम योजना असेही म्हणतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली होती. तेव्हा विधानपरिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्र सरकारला असे कृषी पंप उभारण्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन अतिरिक्त महसूल मिळवायचा आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे.राज्यातील 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौरपंप उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे .विदर्भात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने नवीन सौरपंप आणि वीज जोडणी दिली जाईल. मार्च 2023 पर्यंत प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढले जातील असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, अखंडित व न्याय्य वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना किंवा RDSS राबविण्याची घोषणा केली आहे, ज्यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

या गावात ३०० वर्षांपूर्वीची परंपरा, मातीची घरे आणि चुलीवरचा स्वयंपाक, संपूर्ण गावात एकच फोन..

PM-KUSUM योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. तसेच जीवाश्म-इंधन नसलेल्या स्रोतांमधून विजेची स्थापित क्षमता 40% ने वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा सन्मान करणे. स्पष्ट करा की पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना 90% सबसिडी दिली जाते.

कर्नाटकमध्ये ऊस उत्पादकांना FRP पेक्षा 100 रुपये अधिक, महाराष्ट्र का नाही? आता राजू शेट्टी आक्रमक..

यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही एक फायदेशीर योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
कृषी जागरण आणि विजय सरदाना यांनी कृषी सुधारणेसाठी केला सामंजस्य करार
जगताप बंधूंनी माळरानावर फुलवली अंजिराची बाग, लागवडीपासून ते विक्रीपर्यंत सगळं काही ओक्के..
ब्रेकिंग! महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, देवेंद्र फडणवीस यांची यशस्वी मध्यस्थी