नवी मुंबई : सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी अनेक योजना राबवल्या जातं आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत असते.

या योजनांच्या मदतीने सरकार सामान्य माणसाला चांगले जीवन जगण्यासाठी सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशीच एक कल्याणकारी योजना आहे अटल पेन्शन योजना.

ही योजना भारताचे यशस्वी भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने वर्तमान पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी यांनी सुरू केली आहे.

अटल पेन्शन योजना ही खरं पाहता अरुण जेटली यांनी 2015 मध्ये आणली होती. त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली अर्थमंत्री म्हणून देशाचे काम बघत होते. 

असंघटित कुटुंबांना भक्कम आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत 10,000 रुपयांपर्यंतच्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जातं आहे.

मित्रांनो 2015 मध्ये अटल पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या मदतीने सुरुवातीला असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आणण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकला. 

मात्र आता 18 ते 40 वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक याचा लाभ घेऊ शकतो. या योजनेच्या माध्यमातून 60 वर्षांनंतर तुम्हाला दरमहा पेन्शन मिळू लागते. 

याशिवाय पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी एकरकमी रकमेवर दावा करू शकते. दुसरीकडे, जर पत्नीचाही मृत्यू झाला, तर एकरकमी रक्कम तिच्या नॉमिनीला मिळू लागते.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत तुम्हाला 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये आणि जास्तीत जास्त 5,000 रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळू शकते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्यासाठी नोंदणी करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. नोंदणीसाठी तुमच्यासाठी बचत खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक असणे महत्त्वाचे मानले जाते.

या योजनेचा फायदा काय

जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 18 व्या वर्षी या योजनेत नाव नोंदणी केली असेल, तर वयाच्या 60 वर्षांनंतर, 5000 रुपये मासिक पेन्शन मिळविण्यासाठी त्याला दरमहा 210 रुपये जमा करणे अनिवार्य राहणार आहे.

दुसरीकडे, जर आपण या योजनेबद्दल बोललो, तर कर सूट देखील या योजनेला देण्यात आली आहे. आयकर कायदा 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचा कर लाभ दिला जातो.

याशिवाय, काही प्रकरणांमध्ये, 50,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर लाभ दिला जात आहे. म्हणजेच तुम्हाला 2 लाख रुपयांपर्यंत वजावट किंवा डिडक्शन मिळू लागते.