शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना केंद्र सरकार राबवित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काम करत असून विविध प्रकारच्या शेतीशी निगडित व्यवसायांना शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत असून आर्थिक मदत देखील केली जाते. अशाच शेतीशी निगडित व्यवसाय पैकी मत्स्यपालन हा व्यवसाय एक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो.
मत्स्यपालनाला चालना आणि प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यापैकी एक आहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही होय. या लेखात आपण या योजनेविषयी माहिती घेऊ.
नक्की वाचा:आता नाही शेततळ्याची गरज, या तंत्राने करा मत्स्यपालन अन कमवा पाचपट अधिक उत्पन्न
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
जे शेतकरी मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छितात ते पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेऊन हा व्यवसाय सुरू करू शकतात.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास त्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जातो. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांना 60 टक्के अनुदान दिले जाते तर इतर शेतकऱ्यांसाठी 40 टक्के अनुदान दिले जाते. एवढेच नाही तर या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यपालनाचे प्रशिक्षण देखील दिले जाते.
नक्की वाचा:मोठी बातमी: 'या' योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीवर शेतकऱ्यांना मिळणार 50 % अनुदान
मत्स्यसंपदा योजना आणि नाबार्डकडून मिळते आर्थिक मदत
मत्स्य पालन व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा लाभ तर मिळतोच, तसेच शेतकऱ्यांना मासेमारी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वस्त दरात बँक कर्ज देखील दिले जाते.
ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे असे शेतकरी पीएम किसान योजनेचे अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
विविध राज्यातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. झारखंड राज्यातील शेतकरी तर या योजनेचा लाभ आतून बायॉफ्लोक आणि आरएएस तंत्राद्वारे मत्स्य पालन व्यवसाय करत आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना रंगीबिरंगी मासळी लागवडीसाठी अनुदानावर पैसे देखील दिले जातात व इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांना नाबार्डच्या वतीने टाक्या किंवा तलाव तयार करण्यासाठी 60 टक्के अनुदान दिले जाते.
Published on: 23 July 2022, 02:08 IST