PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी देशात अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आता या योजनेबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेबाबत अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे.

सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत पीएम किसान योजनेचे मूल्यमापन करण्याची योजना आखली आहे. NITI आयोगाशी संबंधित डेव्हलपमेंट मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन ऑफिस (DMEO) ने या योजनेच्या मूल्यमापनासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या योजनेचा सरकारी तिजोरीत वर्षाला ६०,००० कोटी रुपये खर्च येतो.

इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा किती प्रमाणात पूर्ण केल्या आहेत याचे मूल्यांकन करणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासोबतच त्याचा कृषी उत्पन्नावर किती परिणाम झाला? तसेच थेट फायदेशीर हस्तांतरण (DBT) ही शेतकऱ्यांसाठी आदर्श पद्धत आहे की नाही हे समजून घेण्यासाठी हे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

संबंधित अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, "योजनांच्या मूल्यमापनाचा कालावधी सहा महिन्यांचा असेल. योजनेच्या मूल्यांकनासाठी २४ राज्यांतील किमान ५००० शेतकऱ्यांना सर्वेक्षणात समाविष्ट केले जाईल. त्यापैकी १७ राज्ये आघाडीवर आहेत. त्याच वेळी, सुमारे ९५ टक्के पंतप्रधान शेतकरी लाभार्थी आहेत.

पीएम किसान योजना म्हणजे काय?

पीएम किसान ही एक केंद्रीय DBT योजना आहे. ज्या अंतर्गत देशभरातील सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना प्रति वर्ष ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. सरकारने या योजनेसाठी २०२४-२५ मध्ये ६० हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. जे गेल्या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रक आणि सुधारित अंदाजाप्रमाणे आहे. २०२२-२३ मध्ये या योजनेचे एकूण १० कोटी ७१ लाख लाभार्थी होते.

शेतकरी १७ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत

पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी १७ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागताच या योजनेंतर्गत हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, असा अंदाज आहे. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १६ हप्ते हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत या योजनेचा हप्ता वाढविण्यात आला नसून आता त्याचे मूल्यमापन केल्यानंतर त्यात वाढ होऊ शकते.