रासायनिक खतामुळे मातीचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात खराब झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वर्षानुवर्षे घटत आहे व ही बाब देशासाठी गंभीर आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेती करता यावी व ती सुलभ व्हावी यासाठी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचे नाव परंपरागत कृषी विकास योजना असून या योजनेचे उद्दिष्ट हे शेतकऱ्यांना रसायनमुक्त शेतीकडे नेणे हे आहे.
सेंद्रिय शेतीचे फायदे
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेतीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी त्यांना अधिक अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल आणि उत्पन्नही वाढेल. जर तुम्हाला या योजनेबद्दल स्वारस्य असेल तर तुम्ही लाभ घेऊ शकतात.
नक्की वाचा:जाता जाता महाविकास आघाडी सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, शेतकरी खुश..
परंपरगत कृषी विकास योजनेत अनुदान
1- परंपरगत कृषी विकास योजना 2016 मध्ये सुरू झाली होती.
2- अनुदान शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन आणि मार्केटिंग साठी दिले जाते.
3- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण तीन वर्षात 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
4- या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्या वर्षी 31 हजार रुपये थेट हस्तांतरित केले जातात, जेणेकरून शेतकरी सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशक आणि उच्च दर्जाचे बियाण्याची व्यवस्था करू शकतील.
5- 50000 मधून उरलेले 8800 नंतर दोन वर्षात दिले जातात त्याचा वापर शेतकरी पिकांच्या कापणी सह प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणनासाठी करतात.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न होईल दुप्पट
शेतकऱ्यांची गुंतवणूक कमी करून त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत अनुदानाचा गैरवापर टाळून त्याचा योग्य वापर करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची आहे.
परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी पात्रता
1- लाभार्थी भारताचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
2- अर्जदार हा फक्त शेतकरी असावा.
3- अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे.
लागणारी कागदपत्रे
अर्जदाराचे आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला आणि वयाचा पुरावा, मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो
या योजनेसाठी अर्ज
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी pgsindia-ncof.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
Published on: 05 July 2022, 09:37 IST