शेतीसाठी सिंचन खूप अत्यावश्यक असून सिंचनाची व्यवस्थापन करताना शेतामध्ये विहीर किंवा बोरवेल असणे खूप गरजेचे आहे. शासनाकडून शेतीला पाणीपुरवठा साठी विविध प्रकारच्या योजना राबवण्यात येतात. विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळेल व त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल त्यामागचा उद्देश असतो.

अशीच एक शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना होय. योजना महाडीबीटी फार्मर्स स्कीम पोर्टल व अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते. यासाठी नवीन विहिरी साठी सक्षम प्राधिकारी कडील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र. सातबारा व आठ अ चा उतारा, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थी अपंग असेल त्याचा पुरावा, शेत जमिनीचा दाखला आणि विहीर नसल्याचे प्रमाणपत्र.

विहीर असेल तर विहीर सर्वे नंबर नकाशा व चतुर सीमा, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडे पाणी उपलब्ध असल्याचा दाखला. कृषी अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारस पत्र असणे आवश्यक, गटविकास अधिकार्‍याचे शिफारस पत्र व जागेचा फोटो लागणार आहे. तसेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदरील व्यक्ती अनुसूचित, एस सी जाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

मोठी बातमी! दूध संघावर एकनाथ खडसे यांचे वर्चस्व, महाजन गटाला मोठा धक्का..

व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक ते दीड लाखांपर्यंत. जमिनीचा सातबारा व आठ अ चा उतारा तसेच उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती कडे 0.20 हेक्टर ते सहा हेक्टर पर्यंत जमीन असणे आवश्यक. नवीन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये. इनवेल बोअरिंग साठी वीस हजार रुपये. जुनी विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये, देखील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
LIC ची जबरदस्त स्कीम, 122 रुपयांची बचत करून तुम्हाला मिळणार 26 लाख, जाणून घ्या..
कृषी अधिकारी असल्याचे सांगून खत विक्रेत्यांकडे पैशांची मागणी, अनेक तक्रारी दाखल..
Sugar Production; देशातील साखरेचं अतिउत्पादन ही अर्थव्यवस्थेसाठी समस्या, साखरेचं उत्पादन कमी करा..