केंद्र सरकार लवकरच विविध मंत्रालये आणि विभागांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या योजनांच्या पुरवठ्यासाठी 'जन समर्थ' हे समान पोर्टल सुरू करणार आहे. या समान पोर्टलमुळे सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.आणि याचा फायदा शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे .

सुरुवातीला 15 सरकारी कर्ज-संबंधित योजनांचा समावेश:

नरेंद्र मोदी सरकारच्या 'किमान सरकार कमाल प्रशासन' या व्हिजनच्या अनुषंगाने नवीन(new) पोर्टलवर सुरुवातीला 15 सरकारी कर्ज-संबंधित योजनांचा समावेश केला जाईल. या पोर्टलचा हळूहळू विस्तार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा विस्तार पोर्टलच्या(portal) कामकाजावर आधारित असेल, कारण अनेक एजन्सी काही केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि सीएलसीएसएस वेगवेगळ्या मंत्रालयांतर्गत येतात.

हेही वाचा:वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी आनंदात! शेतकऱ्यांना भेटली 470 कोटी रुपयांची कर्जमाफी, वाचा सविस्तर

या योजना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रस्तावित पोर्टलचा उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे. या पोर्टलची पायलट ट्रायल सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोर्टलमधील त्रुटी दूर केल्या जात आहेत. त्यानंतर हे पोर्टल सुरू केले जाईल.स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर कर्जदार पोर्टलची चाचणी घेत आहेत. या पोर्टलचे आर्किटेक्चर खुले होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भविष्यात राज्य सरकारे आणि इतर संस्थांनाही त्यांच्या योजना या पोर्टलवर ठेवता येतील.

सरकारने 2018 मध्ये कर्ज योजनांसाठी पोर्टल सुरू केले:

कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 2018 मध्ये विविध कर्ज योजनांसाठी http://psbloansin59minutes.com हे पोर्टल सुरू केले. यामध्ये MSME, गृह(home), वाहन आणि वैयक्तिक कर्ज यांचा समावेश आहे. या पोर्टलवर, विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून MSME आणि इतरांसाठी कर्ज 59 मिनिटांत मंजूर केले जाते, तर पूर्वी यासाठी 20  ते  25 दिवस लागायचे. तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर, कर्ज 7-8 कामकाजाच्या दिवसांत वितरित केले जाते.

MSMEs ला कर्जाच्या तत्वतः मंजुरीसाठी कोणतीही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. कर्जदारांची पात्रता तपासण्यासाठी हे व्यासपीठ एमएसईच्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) सोबत एकत्रित केले आहे. हे पोर्टल सुरू केल्याच्या दोन महिन्यांत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी  एमएसएमईंना 37,412 कोटी  रुपयांच्या कर्जासाठी 1.12 लाख  अर्जांना  तत्वतः  मान्यता दिली होती.