भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु आपल्याला माहीत आहेच की, पाण्याशिवाय शेती शक्यच नाही.

शेतीसाठी सिंचनाची मुबलक व नियोजनपूर्वक व्यवस्था असणे खूप गरजेचे आहे. जेणेकरून या सिंचनाची व्यवस्था मधून शेतकऱ्यांना नियमितपणे पाण्याचा पुरवठा पिकांना करता येईल व उत्पादनात वाढ होईल हा यामागे उद्देश असतो.

जर आपण शासन स्तरावर याचा विचार केला तर, सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या या उपायांचा अवलंब केला जातो. यामध्ये राज्य सरकार असो या केंद्र सरकार आपापल्या पातळीवर विविध प्रकारचे नियोजन सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी करीत असतात. अनेक योजना आखल्या जातात व त्या योजनांची अंमलबजावणी देखील व्यवस्थितपणे केली जाते.

नक्की वाचा:कांद्याचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश होणार? शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता

सिंचनासाठी असलेल्या बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते,जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करता याव्याव त्या दृष्टिकोनातून शेतीचे उत्पादन वाढावे हा एक उद्देश असतो.

. असाच उद्देश समोर ठेवून शेतकऱ्यांना शाश्‍वत सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी कृषी सिंचन योजना अंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करून अर्थ सहाय्य देण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेचा जर यापूर्वी विचार केला तर, यामध्ये 'मागेल त्याला शेततळे' या योजनेत शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते.

नक्की वाचा:सबसरफेस टीप टिप, पाणी वाचवणारं आणि पिकांच्या आवडीच सिंचन

परंतु आता या पन्नास हजार रुपयांच्या अनुदानात शासनाने 50 टक्के वाढ केली आहे. म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या आकारमानाचा वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या खर्चाच्या मापदंडा एवढे किंवा 75 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना या शेततळ्याच्या माध्यमातून त्यांच्या शेतासाठी सिंचनाची भक्कम व्यवस्था उभी राहावी व त्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक उत्पन्नाची एक निश्चित खात्री व्हावी यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेततळ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती व या या घोषणेला मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नक्की वाचा:या' झाडाची एका एकरात लावलेली 120 झाडे 10 वर्षानंतर बनवतील करोडपती