सर्वसामान्य लोकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. आता एलपीजी सिलेंडरवरील (LPG cylinder) सबसिडीबाबद सरकारने एक महत्वाची योजना आणली आहे. ज्याचा सर्वसामान्य लोकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. 

दोन वर्षांपूर्वीपासून घरगुती गॅस सिलिंडरची सबसिडी (Gas cylinder subsidy) बंद करण्यात आली आहे. मात्र या काळात सबसिडीचे पैसे लोकांच्या खात्यात आले असले तरी प्रत्येकाच्या खात्यात नाहीत. 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेपासून सरकारने गॅस सिलिंडरवरील अनुदान बंद केले आहे.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत ज्यांना गॅस सिलिंडर (Gas cylinder) देण्यात आले होते, त्यांनाच 200 रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. परंतु सध्याच्या आकडेवारीनुसार सरकारने (government) एलपीजी सबसिडी बंद करून 2021-22 मध्ये 11,654 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकारने या कालावधीत एलपीजी सबसिडीच्या रूपात केवळ 242 कोटींची सबसिडी दिली असल्याने सरकारची मोठी बचत झाली आहे.

हे ही वाचा 
२१०० किलो मटन, तेवढेच चिकण, १२०० किलोचे मासे, १३ हजार अंडी, भाजप आमदाराची आखाड पार्टी जोरात..

सरकारची काय आहे योजना

पेट्रोलियम मंत्रालयाने जागतिक स्तरावर वाढत्या इंधनाच्या किमतींचा हवाला देत H2FY22 आणि चालू आर्थिक वर्षात OMCs च्या LPG अंडर-रिकव्हरी कव्हर करण्यासाठी सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

एवढेच नाही तर, नोमुराने एकट्या FY23 च्या Q1 मध्ये LPG वर OMCs ची अंडर-रिकव्हरी 9,000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी H2 मध्ये अंडर-रिकव्हरी 6,500-7,500 कोटी रुपये होती.

हे ही वाचा 
Animal Husbandry: सावधान! जनावरांमध्ये वेगाने पसरतोय लम्पी स्किन डिसीज, अशी घ्या काळजी

आर्थिक वर्ष 2023 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने (central govrnment) LPG अनुदानासाठी 5,800 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ज्यामध्ये उज्ज्वला योजनेंतर्गत घरगुती वापरासाठी 4,000 कोटी रुपये आणि गरिबांसाठी 800 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एका खाजगी वेबसाइटने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की FY23 साठी अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी आहे. याशिवाय 40,000 कोटी रुपये (पेट्रोलियम मंत्रालयाचा अंदाज) सरकारकडे शिल्लक आहेत.

सबसिडी कोणाला मिळते?

सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना एलपीजीवर सबसिडी देते. या अंतर्गत ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना अनुदान मिळत नाही.

महत्वाच्या बातम्या 
Cotton Production: कापूस संशोधन संस्थेचा मोठा निर्णय; आता कापसाच्या उत्पादनात होणार वाढ
Heavy Rain: सावधान! 'या' ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता; पुढील काही दिवस धोक्याचे
President Draupadi Murmu: कांद्याच्या दरासाठी थेट राष्ट्रपतींकडे साकडे, देणार 1 टन कांदा भेट