रेशीम शेती व्यवसाय हा शेतीस पूरक व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय अत्यंत कमी खर्चात व शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून करता येतो. त्याचबरोबर बेरोजगारांना नोकऱ्यां ही या व्यवसायातून उपलब्ध होतात. त्यामुळे राज्यात दरवर्षी तुती लागवडीद्वारे रेशीम कोष उत्पादन योजना राबविण्यात येते. तसेच राज्यात रेशीम शेती वाढीसाठी महारेशीम नोंदणी अभियानाची सुरुवात झाली आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा रेशीम कार्यालयांतर्फे करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत तुती लागवड जोपासना व कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी मजुरी व साहित्य खरेदीसाठी रक्कम अदा करण्यात येते. त्यानुसार रेशीम शेती करणाऱ्या किंवा करू इच्छिाणाऱ्या शेतक-यांसाठी हे महारेशीम नोंदणी अभियान दि. २० डिसेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

आर्थिक सहाय्य किती मिळते -
रेशीम उद्योग उभारणीसाठी शासनस्तरावर दोन महत्वाच्या योजना आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून इच्छूकाला अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये तीन वर्षांसाठी तीन लाख ९७ हजार ३३५ रु. मजुरी व साहित्यासाठी दिले जातात.
तर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या सिल्क समग्र या माध्यमातूनही अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेतून तुती लागवड एक एकरासाठी ४५ हजार रु, ठिबक सिंचनासाठी ४५ हजार रु. प्रतिएकर, संगोपन गृहासाठी दोन लाख ४३ हजार, संगोपन साहित्यासाठी ३७ हजार ५०० रु., निर्जंतुकीकरण साहित्यासाठी तीन हजार ७५० रु. दिले जातात.

या योजनेसाठी प्राधान्याने निवड -
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
विमुक्त जमाती
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे
महिला प्रधान कुटुंबे
शारीरिक अपंगत्व असलेले शेतकरी
भुसुधार योजनेचे लाभार्थी

नोंदणीसाठी निकष -
अल्पभूधारक शेतकरी असावा
जॉबकार्ड असावा
सिंचनाची सोय असावी
एका गावात पाच लाभार्थी मिळावेत
कृती आराखड्यात असणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे -
सातबारा आठ ‘अ’
चतु:सीमा नकाशा
आधारकार्ड
बँक पासबुक झेरॉक्स
पासपोर्ट आकाराची दोन फोटो
अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयासोबत संपर्क साधावा.