केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार समाजातील सर्वच घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असतात.या योजना राबवणे मागे समाजातील प्रत्येक घटकाचा आर्थिक विकास आणि त्यांचे सामाजिक जीवन उन्नत व्हावे, हा उद्देश असतो.

जेणेकरून सामाजिक जीवन जगताना त्यांना सगळ्या प्रकारच्या आवश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात,  जीवन जगण्यासाठी लागणारे आवश्यक साधने त्यांना मिळावेत हा देखील उद्देश या योजनांमध्ये असतो.

अशा बऱ्याच प्रकारच्या योजना आहेत ज्या समाजातील विविध घटकांना उपयोगी ठरतात. अशीच एक योजना सरकारची आहे ज्या माध्यमातुन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना दोन एकर बागायत किंवा चार एकर जिराईत जमीन शंभर टक्के अनुदानाने देण्यात येते.

अशा या महत्त्वपूर्ण योजनेचे नाव आहे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना हे होय.  या लेखात आपण या योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.

 कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

  या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन अथवा दोन एकर बागायती जमीन घेऊन ती संबंधित कुटुंबाच्या नावे करून देण्यात येते.तसेच यामध्ये महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की,जमीन खरेदीसाठी जो खर्च येतो त्यापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज स्वरूपातव 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.

 या योजनेच्या अटी काय आहेत?

या योजनेसाठी काही अटी असून या अटी पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेसाठी लाभार्थी हा भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर असावा. तसेच त्यांचे कमीत कमी 18 ते जास्तीत जास्त 60 वर्ष असावे.

विधवा किंवा परित्यक्ता स्त्रियांना योजनेच्या लाभासाठी प्राधान्य देण्यात आले असून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षांनी कर्जफेडिस सुरुवात होते. संबंधित कुटुंबाने जो कालावधी दिलेला असतो त्या कालावधीत कर्जफेड करणे आवश्यक आहे. संबंधित लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असल्याचे विहित प्रमाणपत्र असावे. शेतजमीन पसंती बाबत लाभार्थ्यांचा शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र असणे बंधनकारक आहे.

तसेच खरेदी जमिनीवर लाभार्थ्यांनी स्वतः लागवड करणे आवश्‍यक असून या बद्दलचा करारनामा देणे आवश्यक आहे. या योजनेत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या  कुटुंबांना महसूल व वन विभागाने गायरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

जर वरील सर्व अटी व पात्रता पूर्ण करत असलेली व्यक्ती जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो तसेच संबंधित योजना हे भूमिहीन शेतमजुरांसाठी हक्काची जमीन मिळावी म्हणून अमलात आणली गेली आहे.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:Mansoon Rain: महाराष्ट्रात आजपासून पावसाला सुरवात; 'या' ठिकाणी धो-धो बरसणार पाऊस

नक्की वाचा:'या' विभागातील शेतकऱ्यांसाठी खूषखबर! आजपासून पावसाची शक्यता,शेतकऱ्यांना मिळू शकतो दिलासा

नक्की वाचा:CPRI Shimla: लसुन पिक करेल आता बटाटा पिकाचे रोग आणि कीटकांपासून संरक्षण, वाचा सविस्तर माहिती