समाजामध्ये अशी बरीच विद्यार्थी असतात ज्यांची शाळेत बौद्धिक पातळी उच्च दर्जाची असते. शिक्षण घेत असताना अशा विद्यार्थ्यांना बर्याचदा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खूप प्रमाणात अडचणी निर्माण होतात.
आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही. अशा विद्यार्थ्यांचे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिव्हिल सर्व्हिसेस इत्यादी ठिकाणी नोकरी करण्याची खूपच इच्छा असते. परंतु आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शिक्षण आणि त्यासंबंधीचे क्लासेस यांचे शुल्क भरणे अशा मुलांच्या पालकांना खूप जड जाते. किंबहुना ते भरू शकत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वप्न साकार करता यावी यासाठी दिल्ली सरकारने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना आणली आहे. या योजनेची या लेखात माहिती घेऊ.
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना
ही योजना दिल्ली सरकारने आणली असून मुख्यता शाळकरी विद्यार्थ्यांकरीता ही योजना बनवण्यात आलेली आहे. शिकण्याची इच्छा असताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांना संबंधित कोचिंग क्लासेस चे पैसे भरायची ऐपत नसते.
अशा मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांचे शिक्षण पूर्ण व्हावे हा विचार करून दिल्ली सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती त्यासोबतच इतर मागास वर्गातील मुले त्या मुलांच्या आईवडिलांचे उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत आहे, असे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारने शेचाळीस खाजगी कोचिंग सेंटर सोबत करार केलेला आहे. ज्या कॉचींग सेंटर मध्ये यु पी एस सी, बँकिंग, मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग प्रवेश इत्यादी अनेक स्पर्धा परीक्षांचा विस्तृत सिरीज चा समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एक लाख रुपये मदत दिली जाते. दिल्लीत जन्म घेतलेल्या कुठल्याही मुलाला हे पैसे किंवा गरिबी इत्यादी कारणांमुळे दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
नक्की वाचा:द्राक्ष उत्पादकांसाठी हेल्पलाइन; द्राक्ष उत्पादकांचे होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी एक पाऊल
म्हणून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. याअंतर्गत बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत दिली जाते.
त्यामुळे ही योजना शेड्युल कास्ट, ओबीसी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरत आहे. याबाबत दिल्ली सरकारचे मत आहे की, मुले गरीब घरात जन्माला येतात परंतु अशी मुलं अतिशय हुशार असतात परंतु आर्थिक परिस्थिती अभावी चांगले शिक्षण आणि कोचिंग क्लासेस न मिळाल्याने ते मागे राहतात. कुठलाच विद्यार्थी शिक्षणात मागे राहू नये म्हणून ही योजना अमलात आणली गेली आहे.
Published on: 15 April 2022, 10:07 IST